अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के विद्युत और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में केंद्रित निवेश के कारण भारत में संभावित वित्तीय अस्थिरता के बारे में चिंता व्यक्त की है।
उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की समीक्षा करते हुए कर्मचारियों की नियुक्तियों, सेवा शर्तों और न्यायिक कार्यकाल से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए न्यायाधिकरण को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
AI-संचालित नवाचारों से उद्योगों में बदलाव आ रहा है, अपराध और आपराधिक न्याय पर इसका प्रभाव अपरिहार्य है। अमेरिका में $100 बिलियन की स्टारगेट AI पहल एवं कम लागत वाले LLMs (डीपसीक) में चीन की प्रगति AI वर्चस्व की वैश्विक दौड़ को प्रकट करती है।
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