The India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA) completed two years creating new opportunities for MSMEs, businesses and employment in both nations.
Holding judges accountable in India presents a unique set of challenges, rooted in the constitutional framework and the mechanisms in place for judicial oversight.
2024 was marked by a series of incoming and outgoing visits, with significant emphasis on global insecurity and neighborhood shocks, especially in Bangladesh.
Recently, the Centre for Science and Environment (CSE), in collaboration with the National Mission for Clean Ganga (NMCG) presented a report titled as, ‘Waste to Worth: Managing India’s Urban Water Crisis through Wastewater Reuse’ underscores the potential of treated wastewater as a resource for irrigation, industry, and urban greening.
यूनिसेफ की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सीसा प्रदूषण से प्रभावित 800 मिलियन बच्चों में से लगभग 275 मिलियन बच्चे भारत में रहते हैं, अर्थात् भारत की बाल जनसंख्या का 50 प्रतिशत।
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (IND-AUS ECTA) ने दो वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिससे दोनों देशों में MSMEs, व्यापार और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
भारत में न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाना चुनौतियों का एक अद्वितीय समूह प्रस्तुत करता है, जो संवैधानिक ढांचे और न्यायिक निगरानी के लिए वर्तमान तंत्र में निहित है।
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