Recently, the Supreme Court held in a judgement that not all insults and intimidatory comments aimed at a Scheduled Caste or Scheduled Tribe person would be an offence under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (SC/ST Act).
The recommendations of Justice J.S. Verma Committee was in news, after the clamour of voices seeking the death penalty for the accused of the rape and murder of a doctor in Kolkata.
Many parents of children with disabilities face societal pressure to believe that their offspring are not worthy of investment, which eventually perpetuates social stigma, marginalisation, and discrimination against persons with disabilities (PwDs).
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘विज्ञान धारा’ में विलय कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BioE3(अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति नामक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए की गई सभी अपमानजनक और धमकाने वाली टिप्पणियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत अपराध नहीं होंगी।
