वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर पांच तिमाहियों के निचले स्तर 6.7% पर आ गई, जो मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों: कृषि, सरकारी खर्च और सेवाओं में धीमी वृद्धि के कारण हुई।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत ने नई दिल्ली में ‘भारत में आदिवासी शिक्षा: समस्याएं, नीतियां और परिप्रेक्ष्य’ पर एक सार्वजनिक चर्चा का आयोजन किया।
Recently, Assam has passed the ‘Assam Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorces Bill, 2024’ to make the registration of Muslim marriages and divorces with the government compulsory.
India ramps up its semiconductor ambitions with a $15-billion incentive to emerge as a global chip hub, following in the footsteps of the US, Taiwan, and South Korea.
The Ministry of Road Transport and Highways has launched the Voluntary Vehicle Modernization Program or Vehicle Scrapping Policy to create an ecosystem for phasing out unfit polluting vehicles across the country.
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