जन विश्वास 2.0

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

• जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

मुख्य प्रावधान

• अपराधों का अपराधमक्तिकरण: यह विधेयक 17 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुछ अपराधों और दंडों को अपराधमुक्त या तर्कसंगत बनाना है।
  • इनमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988; विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009; शिक्षु अधिनियम, 1961; और नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 शामिल हैं।
• जुर्माने और दंडों का पुनर्निर्धारण: विधेयक कई अपराधों के लिए जुर्माने और दंड की मौद्रिक राशि को संशोधित करता है।
  • यह आगे प्रावधान करता है कि विधेयक द्वारा निर्दिष्ट जुर्माने और दंड प्रत्येक तीन वर्षों में संबंधित न्यूनतम राशि का 10% बढ़ जाएंगे।
• प्रथम बार अपराध करने पर दंड हटाना: विधेयक कुछ अधिनियमों में संशोधन करता है ताकि प्रथम बार अपराध करने पर चेतावनी दी जा सके।
  • यह संशोधन इस बात का प्रावधान करता है कि प्रथम बार अपराध होने पर चेतावनी दी जाएगी, और बाद के अपराधों पर मौद्रिक दंड लगाया जाएगा।
• दंडों का निर्णय: विधेयक कुछ अधिनियमों में संशोधन करता है ताकि जांच करने और दंड निर्धारित करने के लिए निर्णय अधिकारी नियुक्त किए जा सकें।

संशोधन की आवश्यकता 

• सभी अपराधों में से 75% से अधिक उन कानूनों के अंतर्गत परिभाषित हैं जो मुख्य आपराधिक न्याय प्रणाली से परे के क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि नौवहन, कराधान, वित्तीय संस्थान और नगरपालिका प्रशासन।
  • कुछ सामान्य अपराधों के लिए अत्यधिक कठोर दंड निर्धारित हैं, जो समझ से परे हैं। 
  • हालाँकि ऐसे कई आपराधिक प्रावधानों को शायद ही कभी लागू किया जाता है, लेकिन वे राज्य द्वारा मनमाने ढंग से शक्ति के प्रयोग का कारण बन सकते हैं। 
• अत्यधिक अपराधीकरण भारत की पहले से ही बोझिल न्याय प्रणाली पर और अधिक भार डालता है।

महत्त्व 

• जन विश्वास का उद्देश्य एक अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाना और अनावश्यक कानूनी बाधाओं को समाप्त करके तथा नियामक ढांचे को सरल बनाकर जीवन को आसान बनाना है।

Source: IE