संदर्भ 

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KaGB) के बल्लारी में प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए ग्रामीण बैंकों से आग्रह किया कि वे "नए ग्रामीण भारत" की बदलती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण वितरण को बढ़ाएं।

भारत में कृषि ऋण 

कृषि ऋण के स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे भारतीय स्टेट बैंक), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), सहकारी संस्थाएं और NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) अधिकांश औपचारिक कृषि ऋण प्रदान करते हैं।   

अल्पकालिक ऋण: बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए।

Read More

संदर्भ 

श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार, विकास सहयोग और मछुआरों के कल्याण पर चर्चा की।

भारत और श्रीलंका संबंध 

राजनयिक संबंध: श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए।  

व्यापारिक संबंध: भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA) 2000 में हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

Read More

संदर्भ 

भारत–मिस्र रणनीतिक संवाद का प्रथम संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और मिस्र के विदेश मंत्री ने की।

परिचय

मिस्र की स्थिति: मिस्र भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं का समर्थन करता है, लेकिन मानता है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाए बिना प्रगति असंभव है। 

मिस्र ने भारत को मिस्र के स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (SCZONE) में शामिल होने का प्रस्ताव दिया — जहां रूस, चीन और अन्य देशों के औद्योगिक परिसर पहले से उपस्थित हैं — ताकि संपर्क एवं व्यापार सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके।

Read More

हाथ में संविधान और लाल गुलाब थामे 210 माओवादियों का समर्पण

संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति तैयार करना और लिंग गैर-अनुरूप व विविध व्यक्तियों के लिए समावेशी चिकित्सा देखभाल व संरक्षण के उपाय सुझाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियाँ 

सर्वोच्च न्यायालय ने रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों में प्रणालीगत बाधाओं को उजागर किया, जिसमें ‘तीसरे लिंग’ विकल्प की कमी एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से अपनी पहचान छिपाने की अपेक्षा शामिल है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनकी गरिमा का उल्लंघन है। 

अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने नियम 9 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों की नियुक्ति, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल्याण बोर्डों की स्थापना, तथा जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस महानिदेशकों के अधीन ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना का आदेश दिया। 

Read More

भारत की नदियाँ, जो कभी व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की जीवनरेखा थीं, अब आधुनिक आर्थिक विकास के इंजन के रूप में पुनः कल्पित की जा रही हैं। 

U.S. trade body moves court over Trump’s H-1B fee hike

In News

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has adopted Motion 042.

Motion 042

It was passed at the IUCN World Conservation Congress.

It calls for a global phase-out of coal, oil, and gas, a halt to new extraction projects, and a just transition for affected workers and communities. 

It is backed by civil society, Indigenous groups, and organisations like WWF and BirdLife International.

It urges the exploration of international mechanisms such as a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty.

Read More

Context

The Minister of State for External Affairs said that the Members of the Non-Aligned Movement (NAM) should harness the initiative to advance the aspirations of the Global South.

Non-Aligned Movement (NAM)

Bandung Conference (1955): The concept of non-alignment was formulated during the Bandung Conference, where newly independent nations sought to avoid entanglement in the Cold War's ideological divide.

Read More

Context

The Supreme Court declined to interfere with a Telangana High Court order that had stayed two Government Orders enhancing the reservation for Other Backward Classes (OBCs) in municipalities and panchayats to 42%.

About 

The Telangana High Court stayed the increase, citing the 50% ceiling set by Supreme Court precedents, but allowed elections to proceed with total reservations capped at 50%.

Supreme Court’s Observations: Dismissed Telangana’s appeal; allowed elections to proceed without enhanced OBC quota.

Read More