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    India Faces Highest CBAM Levy Among EU Trade Partners

    Context

  • According to European think-tank Sandberg, Indian iron and steel exporters face the highest Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) fees to the EU, estimated at €301 million.

    • Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  • CBAM is the European Union's tool to put a fair price on the carbon emitted during the production of carbon intensive goods that are entering the EU, and to encourage cleaner industrial production in non-EU countries.
  • CBAM is one of the elements of the EU Green Deal, the goal of which is to reduce GHG emissions by 55% by 2030. 
  • CBAM is aimed at equalizing the price of carbon paid for EU products operating under the EU Emissions Trading System (ETS) and imported goods.
  • It refers to a phenomenon where a EU manufacturer moves carbon-intensive production to countries outside the region with less stringent climate policies. Its primary objective is to avert ‘carbon leakage’. 
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    Strengthening India’s Extradition Framework: Call for Special Prisons and Coordinated Action

    Context

  • Union Home Minister, at a conference on “Extradition of Fugitives: Challenges and Strategies” organised by the Central Bureau of Investigation (CBI), urged States to construct special prisons for fugitives in line with international standards.

    • Need for Special Prisons

  • Extradition Obstacles: Many fugitives wanted by Indian authorities resist extradition in foreign courts, arguing that Indian prisons do not meet international human rights and safety standards. 
  • Courts in several countries have, at times, delayed or denied extradition on humanitarian grounds citing concerns like overcrowding, poor sanitation, and lack of medical care in Indian jails.
  • Compliance with International Standards: Constructing special prisons for fugitives in line with UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) would help India counter these objections and demonstrate its commitment to humane treatment.
  • Global Legal Standing: Special prisons will improve India’s credibility before foreign courts and strengthen its ability to bring back fugitives involved in terrorism, financial fraud, corruption, and other transnational crimes.
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    India and Brazil to Expand Trade Pact with Mercosur

    Context

  • Recently, India and Brazil agreed to expand the scope of the existing Preferential Trade Agreement (PTA) under MERCOSUR bloc, aiming to include more sectors and products.

    • India and MERCOSUR Relations: Historical Background

  • India signed a Framework Agreement with MERCOSUR in 2003, followed by a Preferential Trade Agreement (PTA) in 2004, which came into effect in 2009.
  • The PTA covers 450 product lines, offering mutual tariff concessions on items like pharmaceuticals, chemicals, textiles, and leather goods.
  • It marked India’s first formal trade pact with a Latin American bloc, laying the groundwork for deeper economic integration.
  • The India-Mercosur PTA currently provides tariff concessions on around 450–452 tariff lines, with reductions ranging from 10% to 100%.
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    संक्षिप्त समाचार 17-10-2025

    संदर्भ 

  • प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) ने प्रस्ताव 042 को अपनाया है।

    • प्रस्ताव 042

  • यह IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में पारित किया गया।
  • यह कोयला, तेल और गैस के वैश्विक चरणबद्ध निष्कासन, नए खनन परियोजनाओं को रोकने, तथा प्रभावित श्रमिकों व समुदायों के लिए न्यायसंगत संक्रमण की मांग करता है।
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    गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वैश्विक दक्षिण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहिए

    संदर्भ 

  • विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के सदस्य देशों को इस पहल का उपयोग वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए।

    • गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM)

  • बांडुंग सम्मेलन (1955): गुट निरपेक्षता की अवधारणा का निर्माण बांडुंग सम्मेलन के दौरान हुआ था, जहाँ नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध की वैचारिक अंतर में उलझने से बचने की कोशिश की।
  • यह विचार भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासेर जैसे तीन विश्व नेताओं से प्रेरित था।
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    स्थानीय निकायों में आरक्षण

    संदर्भ 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें नगरपालिका और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को 42% तक बढ़ाने वाले दो सरकारी आदेशों पर रोक लगाई गई थी। 

    • परिचय 

  • तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का हवाला देते हुए इस वृद्धि पर रोक लगा दी, लेकिन चुनावों को 50% की कुल आरक्षण सीमा के भीतर आयोजित करने की अनुमति दी।
  • सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ: तेलंगाना की अपील खारिज की; बढ़े हुए OBC कोटे के बिना चुनाव कराने की अनुमति दी।
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    भारत को यूरोपीय संघ के व्यापार साझेदारों में सबसे अधिक CBAM शुल्क का सामना

    संदर्भ 

  • यूरोपीय थिंक-टैंक सैंडबर्ग के अनुसार, भारतीय लौह और इस्पात निर्यातकों को यूरोपीय संघ (EU) में सबसे अधिक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी अनुमानित राशि €301 मिलियन है।

    • कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)

  • CBAM यूरोपीय संघ का एक उपकरण है जिसका उद्देश्य EU में प्रवेश करने वाले कार्बन-गहन उत्पादों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य निर्धारण करना है, और गैर-EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
  • CBAM, EU ग्रीन डील का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 55% तक कम करना है।
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    भारत के प्रत्यर्पण ढांचे को सुदृढ़ करना: विशेष जेलों और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता

    संदर्भ 

  • केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा आयोजित “भगोड़ों का प्रत्यर्पण: चुनौतियाँ और रणनीतियाँ” विषयक सम्मेलन में राज्यों से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भगोड़ों के लिए विशेष जेलों के निर्माण का आग्रह किया।

    • विशेष जेलों की आवश्यकता

  • प्रत्यर्पण में बाधाएँ: कई भगोड़े जिन्हें भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित किया गया है, विदेशी न्यायालयों में प्रत्यर्पण का विरोध करते हैं, यह तर्क देते हुए कि भारतीय जेलें अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करतीं।
  • कई देशों के न्यायालयों ने मानवीय आधार पर प्रत्यर्पण में देरी की है या उसे अस्वीकार किया है, भारतीय जेलों में भीड़भाड़, खराब स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल की कमी जैसे मुद्दों का उदाहरण देते हुए।
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    भारत और ब्राज़ील मर्कोसुर के साथ व्यापार समझौते का विस्तार करेंगे

    संदर्भ 

  • हाल ही में, भारत और ब्राज़ील ने मर्कोसुर समूह के अंतर्गत वर्तमान वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते (PTA) के दायरे का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य अधिक क्षेत्रों और उत्पादों को शामिल करना है।

    • भारत और मर्कोसुर संबंध: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  • भारत ने 2003 में मर्कोसुर के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद 2004 में एक वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA) हुआ, जो 2009 में प्रभावी हुआ।
  • यह PTA 450 उत्पाद श्रेणियों को कवर करता है, जिन पर दवाओं, रसायनों, वस्त्रों और चमड़े के उत्पादों जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक शुल्क रियायतें दी जाती हैं।
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