संदर्भ 

ईरान ने आतंकवाद वित्तपोषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के एक कन्वेंशन से जुड़ने के लिए एक कानून को मंजूरी दी।

परिचय 

स्वीकृति: इसे 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह 2002 में प्रभाव में आया।   

उद्देश्य: आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करना।

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संदर्भ 

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र विस्तार से आगे बढ़ते हुए अब एक सशक्त, स्थिर और लचीली प्रणाली के निर्माण की दिशा में अग्रसर है, ताकि 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य को समर्थन मिल सके।

परिचय 

विगत दशक में भारत की स्थापित नवीकरणीय क्षमता (बड़े जलविद्युत को छोड़कर) ~35 GW (2014) से बढ़कर आज ~197 GW से अधिक हो गई है।  

भारत प्रत्येक वर्ष 15–25 GW नई नवीकरणीय क्षमता जोड़ता है — यह दर विश्व में सबसे तीव्र दरों में से एक है। 

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संदर्भ 

जिनेवा में आयोजित विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की असाधारण कांग्रेस में, इसके 193 सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की "सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी" (EW4All) पहल के अंतर्गत 2027 तक सार्वभौमिक प्रारंभिक चेतावनी कवरेज सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

संयुक्त राष्ट्र की "सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी" (EW4All) पहल 

संयुक्त राष्ट्र समर्थित EW4All पहल की शुरुआत 2022 में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा की गई थी। 

इसका नेतृत्व WMO, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), और रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट सोसाइटीज का अंतर्राष्ट्रीय संघ (IFRC) कर रहे हैं। 

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संदर्भ 

जिनेवा में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD16) में एक नई वैश्विक पहल, सेविला फोरम ऑन डेट (Sevilla Forum on Debt) की शुरुआत की गई।

सेविला फोरम के बारे में 

यह फोरम, स्पेन के नेतृत्व में और UNCTAD तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) के सहयोग से, संप्रभु ऋण की चुनौतियों पर संवाद तथा समन्वित कार्रवाई के लिए एक स्थायी, समावेशी मंच बनाने का लक्ष्य रखता है। 

यह चौथे अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त सम्मेलन (FfD4) के पहले ठोस परिणामों में से एक है और व्यापक सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का हिस्सा है, जो सेविला कमिटमेंट को क्रियान्वित करता है।

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संदर्भ 

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) विश्व के सबसे बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है।

मिशन के बारे में 

प्रारंभ: इसे 2010 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का पुनर्गठन करके शुरू किया गया था।

इस पहल को 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) नाम दिया गया। 

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संदर्भ 

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act - FRA), 2006 का समर्थन करते हुए कहा है कि यह कानून भारत की वन-निर्भर समुदायों की गरिमा, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित कर रहा है।

पृष्ठभूमि  

FRA को 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में वाइल्डलाइफ फर्स्ट नामक एक NGO द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने उन लोगों की बेदखली की मांग की थी जिनके FRA दावे खारिज कर दिए गए थे। 

फरवरी 2019 में, न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे उन सभी दावेदारों को बेदखल करें जिनके FRA दावे खारिज किए गए थे। 

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शहरी भारत में तीव्र, अव्यवस्थित विकास के भार में वृद्धि हो रही है, जहाँ जाम नालियाँ, विषैली वायु, जलमग्न सड़कें और जर्जर होती अधोसंरचना जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं — जो यह दर्शाती हैं कि शहर-स्तरीय शासन को सशक्त बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे अक्सर राज्य सरकारों द्वारा बाधित किया जाता है।

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Context

Israel’s Parliament, the Knesset, has given preliminary approval to the bill titled “Application of Israeli Sovereignty in Judea and Samaria, 2025,” aimed at applying Israeli law to the occupied West Bank.

About West bank

The West Bank is a landlocked territory in the Middle East that is a central part of the Israeli-Palestinian conflict. 

It lies to the west of the Jordan River and is bordered by Israel to the west, north, and south, and by Jordan and the Dead Sea to the east.

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