संदर्भ

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र ने ‘ऐतिहासिक प्रगति’ की है, जिससे देश वैश्विक समुद्री व्यापार में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है।

भारत का समुद्री क्षेत्र

भारत के कुल व्यापार का लगभग 95% मात्रा के आधार पर और लगभग 70% मूल्य के आधार पर समुद्री मार्गों से होता है।

मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 में 150+ पहलों की रूपरेखा है, जिसमें ₹3–3.5 लाख करोड़ के अनुमानित निवेश की योजना है, जिसे हाल ही में ₹69,725 करोड़ के शिपबिल्डिंग पैकेज से समर्थन मिला है।

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विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) द्वारा सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि भारत के 64% मृदा के नमूनों में नाइट्रोजन की कमी है और लगभग आधे नमूनों में जैविक कार्बन की कमी है।

मुख्य निष्कर्ष

भारत की मृदाएँ आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और जैविक कार्बन की गंभीर कमी से ग्रस्त हैं।

ये कमियाँ फसल उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन शमन दोनों के लिए गंभीर प्रभाव डालती हैं।

स्वस्थ मृदा का एक महत्वपूर्ण कार्य इसकी जैविक कार्बन को संग्रहित करने की क्षमता है, जो जलवायु परिवर्तन शमन के लिए आवश्यक है।

भारतीय मृदाएँ अनुमानित रूप से प्रति वर्ष 6–7 टेराग्राम कार्बन को अवशोषित कर सकती हैं।

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भारत का सेवा क्षेत्र: GVA प्रवृत्तियों और राज्य-स्तरीय गतिशीलता से अंतर्दृष्टि

GVA प्रवृत्तियों के मुख्य निष्कर्ष

सेवा क्षेत्र भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 55% का योगदान देता है।

भारत “सेवा-निर्यातक राष्ट्र” से “सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था” की ओर बढ़ रहा है, जिसमें घरेलू जुड़ाव सुदृढ़ हो रहा है।

उच्च-विकास उपक्षेत्रों में IT-BPM, वित्त, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा शामिल हैं।

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समाचार में 

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक नीति जारी की है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि बाघ अभयारण्यों से वनवासी समुदायों का पुनर्वास “अत्यंत अपवादस्वरूप, स्वैच्छिक और प्रमाण-आधारित” होना चाहिए।

पृष्ठभूमि 

भारत की बाघ संरक्षण रणनीति अब बहिष्करण आधारित “किले जैसी संरक्षण” पद्धति से अधिकार-आधारित, समुदाय-केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ रही है। 

ऐतिहासिक रूप से, बाघ अभयारण्यों की स्थापना के दौरान वनवासी समुदायों को विस्थापित किया गया था, लेकिन अब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने यह निर्देश दिया है कि पुनर्वास अंतिम विकल्प होना चाहिए, स्वैच्छिक, वैज्ञानिक रूप से उचित, अधिकारों के अनुरूप और न्यायसंगत होना चाहिए।

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संदर्भ

भीषण चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ ने आंध्र प्रदेश में दस्तक दी।

चक्रवात क्या हैं? 

‘चक्रवात’ शब्द ग्रीक शब्द ‘साइक्लोस’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियाँ(coils of a snake)।

यह नाम हेनरी पेडिंगटन ने दिया था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित सांपों जैसे प्रतीत होते हैं। 

चक्रवात शक्तिशाली, घूर्णनशील तूफान होते हैं जो उष्ण समुद्री जल के ऊपर बनते हैं। इनका केंद्र निम्न वायुदाब वाला होता है और इनमें तीव्र वायु चलती हैं।

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राष्ट्रपति मुर्मु ने राफेल पायलट शिवांगी संग तस्वीर साझा कर पाक का झूठ किया उजागर

The introduction of the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025 aiming to enhance governance and accountability, along with serious risks to democratic principles and civil liberties.

U.S. doing a trade deal with India: Trump

संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 का प्रस्ताव शासन और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन इसके साथ ही यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए गंभीर जोखिम भी उत्पन्न करता है।

Context

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister approved the Terms of Reference of 8th Central Pay Commission.

About

The 8th Central Pay Commission was announced in January, 2025.

The commission aimed to examine and recommend changes in the Salaries and other benefits of Central Government employees.

It will be a temporary body. 

The Commission will comprise one Chairperson Justice Ranjana Prakash Desai; One Member (Part Time) and one Member-Secretary.  

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