संदर्भ 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है जिसमें रबी सीजन 2025-26 (01.10.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने की बात कही गई है।

प्रस्ताव के बारे में 

सरकार किसानों को उर्वरक निर्माता/आयातकों के माध्यम से सब्सिडी दरों पर DAP सहित 28 ग्रेड के P&K उर्वरक उपलब्ध करा रही है।

 P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना के अंतर्गत दी जाती है, जो 01.04.2010 से प्रभावी है। 

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संदर्भ 

भारत के शहरी केंद्रों को प्रतिक्रियाशील स्थानों से विकास के सक्रिय इंजन में बदलने की आवश्यकता है और भूमि उपयोग ज़ोनिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यह विकसित भारत की दृष्टि के अंतर्गत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है।

भारत में शहरी नियोजन की आवश्यकता और शहरों की रणनीतिक भूमिका 

 आर्थिक विकास: भारत के शहर देश के GDP में 63% से अधिक योगदान देते हैं और 2030 तक यह 75% तक पहुंचने की संभावना है।

शहरी नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि यह विकास स्थानिक रूप से कुशल और आर्थिक रूप से समावेशी हो।

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संदर्भ 

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के आठवें सत्र में विश्व को स्वच्छ, न्यायसंगत और परिपत्र सौर ऊर्जा प्रणालियों की ओर तीव्रता से ले जाने के लिए प्रमुख वैश्विक पहलों का एक सेट लॉन्च किया।

प्रारंभ की गई पहलें 

सनराइज़ प्लेटफ़ॉर्म (SUNRISE): सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रीसाइक्लिंग सरकारों, उद्योगों और नवप्रवर्तकों को जोड़कर सौर अपशिष्ट में निहित मूल्य को उजागर करेगा। 

पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर, सनराइज़ का उद्देश्य सौर ऊर्जा तैनाती को वास्तव में सतत बनाना है। 

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संदर्भ 

फसल कटाई के पश्चात होने वाली हानि भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए हैं, विशेष रूप से नाशपाती वस्तुओं के लिए, और एकीकृत शीत शृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना की आवश्यकता है।

फसल कटाई के पश्चात हानि का पैमाना 

भारत वैश्विक कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वैश्विक कृषि निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 2.4% है, जिससे यह विश्व में आठवें स्थान पर आता है। 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में फसल कटाई के पश्चात की हानि प्रतिवर्ष लगभग ₹1,52,790 करोड़ है। 

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पश्चिमी हिंद महासागर (WIO) एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहाँ सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति का संगम होता है। यह क्षेत्र, जिसे पहले एक दूरस्थ विस्तार और वैश्विक भू-राजनीति में एक गौण चिंता माना जाता था, अब केंद्र में आ गया है।

क्लाउड सीडिंग के दो परीक्षण हुए दिल्ली में, बूंदें पड़ीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में

Cyclone Montha makes landfall; rain batters several parts of A.P.

In News

The Union Agriculture Minister has inaugurated the National Seeds Corporation’s (NSC) state-of-the-art seed processing plant in New Delhi.

About National Seeds Corporation

It is a Schedule ‘B’ Central Public Sector Enterprise (CPSE) under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India.

Established in 1963, it plays a key role in the production, processing, and distribution of certified quality seeds across India and maintenance of genetic purity and quality of foundation and breeder seeds.

It is headquartered in New Delhi

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Context

At the India Maritime Week 2025 in Mumbai, the Union Home Minister announced the Great Nicobar Project will play a transformative role in enhancing India’s maritime global trade and shipbuilding capacity.

India’s Maritime Strength

India’s coastline spans over 11,500 km across 13 coastal states, providing a strong base for maritime trade.

Maritime activities contribute nearly 60% of India’s GDP, reflecting their strategic and economic importance.

The government aims to expand port-handling capacity from the current 2,700 million tonnes per annum (MTPA) to 10,000 MTPA through new mega port projects.

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Context

72 nations have signed a landmark United Nations Convention against Cybercrime treaty in Hanoi aimed at tackling cybercrime.

United Nations Convention against Cybercrime

Aim: It proposes a legislative framework to boost international cooperation among law enforcement agencies and offer technical assistance to countries that lack adequate infrastructure for combating cybercrime.

First Universal Convention: The Convention against Cybercrime establishes the first universal framework for investigating and prosecuting offences committed online – from ransomware and financial fraud to the non-consensual sharing of intimate images.

Adoption: It was adopted by the General Assembly in 2024 after five years of negotiation.

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