संदर्भ 

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है, जो ज़रूरतमंद नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

यह पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कार्यान्वयन: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा।

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The idea of a Universal Basic Income (UBI) is now emerging as a pragmatic policy imperative, as India grapples with widening inequality, technological disruption, and persistent welfare inefficiencies.

संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देशभर में प्रमुख सार्वजनिक और संस्थागत क्षेत्रों से स्ट्रे डॉग्स/आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने के निर्देश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि बार-बार होने वाली कुत्ते के काटने की घटनाएँ “सिर्फ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) के अंतर्गत मानव सुरक्षा का मामला हैं।”

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश

नॉन-रिलीज क्लॉज़: ऐसे स्थानों से हटाए गए कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जा सकता।

जवाबदेही: सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और NHAI के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

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संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को संपत्ति लेन-देन से संबंधित सौ वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों के पुनर्गठन पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

परिचय 

औपनिवेशिक युग के संपत्ति कानूनों में प्रणालीगत खामियों को उजागर करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने विधि आयोग से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के पुनर्गठन की संभावना की जांच करने को कहा।

ब्लॉकचेन तकनीक सभी संपत्ति लेन-देन के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और अपरिवर्तनीय डिजिटल लेज़र बनाती है। 

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सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) का विचार अब एक व्यावहारिक नीतिगत आवश्यकता के रूप में उभर रहा है, क्योंकि भारत बढ़ती असमानता, तकनीकी व्यवधान और कल्याणकारी अक्षमताओं का सामना कर रहा है।

मोदी बोले- 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े कर बोये गए थे देश विभाजन के बीज

Remove stray dogs from public places, says SC

In News

The Comptroller and Auditor General (CAG) of India has granted in-principle approval for setting up two new specialised cadres within the Indian Audit and Accounts Department (IA&AD).

Background

At present, audits of Central receipts and expenditure are handled by different state-based offices, leading to duplication and uneven quality.

The new structure aims to mirror international practices where revenue and expenditure audits are handled by specialised verticals, enhancing accountability and fiscal transparency.

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In News

The Forest Advisory Committee (FAC) of the Union Environment Ministry has recommended standardising penal provisions under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, particularly concerning violations involving forest land diversion without prior central approval. 

What is Van Adhiniyam, 1980?

It was originally enacted as the Forest Conservation Act, 1980 and it was renamed Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 under legislative updates.

It governs the diversion of forest land for non-forest purposes, such as infrastructure, mining, or agriculture.

It mandates central government approval for any such diversion and aims to prevent deforestation and protect ecological balance.

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Context

The recent controversy over alleged remarks against the Chief Justice of India and the Supreme Court has sparked concerns about undermining the court’s authority and obstructing the administration of justice, prompting calls for contempt proceedings.

What Does Not Amount To Contempt?

Fair and accurate reporting of court proceedings;.

Fair and reasoned criticism of a judicial order after disposal of a case (protected under free speech);

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