Context

There is a need for reforms in the nomination process in India’s electoral system that has become increasingly exclusionary, vulnerable, and convoluted to procedural misuse.

Lapses & Concerns in Current Nomination System

Procedural Complexity vs. Substantive Justice: The process of verifying qualifications made under RPA, 1951 has become overly procedural.

The Returning Officers (RO) may reject a nomination deemed invalid after a summary inquiry, under Sections 33–36 of RPA, 1951, and the Conduct of Elections Rules, 1961.

RO is unchecked until after the election due to Article 329(b), allowing technicalities to triumph over fairness.

Procedural Traps: Candidates often fall to paperwork errors rather than constitutional disqualifications. Common procedural pitfalls include:

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The Centre has argued in the Supreme Court that the ‘right to vote’ in an election is different from the ‘freedom of voting’.

About

The petition before the Supreme Court seeks to declare Section 53(2) of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 11 with Forms 21 and 21B of the Conduct of Elections Rules, 1961 as unconstitutional.

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Karnataka has become the first State in the country to approve 12 days of paid menstrual leave per year (one day per month) for all women employees, covering both government and private sectors. 

Arguments in Favour

Promotes Gender-Sensitive Workplaces: Recognises biological realities of women and promotes inclusivity and empathy in the workplace.

Moves beyond gender-neutral policies to gender-responsive labour reforms.

Acknowledgement of Menstrual Health: Encourages open discussion and destigmatisation of menstrual health.

Improves Productivity and Well-being: Allows women to rest during periods of pain or discomfort, leading to better overall performance and morale.

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A clean, transparent, and accountable system needed for economic growth and national development, as India aspires to become Viksit Bharat (developed nation) by 2047.

संदर्भ 

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग (IA&AD) में दो नए विशेष कैडर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि 

वर्तमान में, केंद्र की प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट विभिन्न राज्य-आधारित कार्यालयों द्वारा किया जाता है, जिससे कार्य का दोहराव एवं गुणवत्ता में असमानता उत्पन्न होती है। 

नई संरचना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अनुकरण करना है, जहाँ राजस्व और व्यय का ऑडिट विशेष वर्टिकल्स द्वारा किया जाता है, जिससे जवाबदेही एवं वित्तीय पारदर्शिता में वृद्धि होती है।

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संदर्भ 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों को मानकीकृत करने की सिफारिश की है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ बिना पूर्व केंद्रीय स्वीकृति के वन भूमि का गैर-वन प्रयोजनों हेतु उपयोग किया गया है।

वन अधिनियम, 1980 क्या है?

इसे मूल रूप से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के रूप में अधिनियमित किया गया था और बाद में विधायी संशोधनों के अंतर्गत इसका नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 कर दिया गया।

यह अधिनियम वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों जैसे कि बुनियादी ढाँचा, खनन या कृषि के लिए उपयोग करने को नियंत्रित करता है।

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संदर्भ 

भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कथित टिप्पणियों पर हालिया विवाद ने न्यायालय की प्रतिष्ठा को कमजोर करने तथा न्याय प्रशासन में बाधा डालने की चिंताएँ उत्पन्न की हैं, जिसके चलते अवमानना कार्यवाही की मांग उठी है।

न्यायालय की अवमानना 

अवलोकन: अवमानना की अवधारणा का अर्थ है न्यायालय या विधायी निकाय के अधिकार का उल्लंघन या अनादर।

न्यायालय की अवमानना में ऐसा व्यवहार शामिल है जो न्यायालय की गरिमा और अधिकार का विरोध, अवहेलना या कमजोर करता है, जैसे कि न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करना, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, या ऐसा कार्य करना जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा घटे।

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संदर्भ 

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया है कि चुनाव में ‘मतदान का अधिकार’ और ‘मतदान की स्वतंत्रता’ अलग-अलग हैं।

परिचय 

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(2) और चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 11 तथा प्रपत्र 21 और 21B को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

धारा 53(2), आरपीए 1951: यदि वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या भरे जाने वाली सीटों के बराबर है, तो रिटर्निंग ऑफिसर (RO) बिना मतदान कराए उन्हें निर्वाचित घोषित करेगा।

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संदर्भ 

भारत की चुनावी प्रणाली में नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, जो समय के साथ अधिकाधिक बहिष्करणकारी, असुरक्षित और प्रक्रियात्मक दुरुपयोग के लिए जटिल होती जा रही है।

भारत की चुनावी प्रणाली में नामांकन प्रक्रिया के बारे में 

नामांकन प्रक्रिया चुनावी भागीदारी का प्रवेश द्वार है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें शामिल हैं:

पात्रता मानदंड: उम्मीदवारों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के अनुसार आयु और मतदाता पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।

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संदर्भ 

कर्नाटक देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसने सभी महिला कर्मचारियों (सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों) के लिए प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश (प्रति माह एक दिन) को स्वीकृति प्रदान की है।

पक्ष में तर्क

लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थल को बढ़ावा: महिलाओं की जैविक वास्तविकताओं को मान्यता देता है और कार्यस्थल में समावेशिता व सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है।

लैंगिक-तटस्थ नीतियों से आगे बढ़कर लैंगिक-उत्तरदायी श्रम सुधारों की ओर कदम।

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