संदर्भ 

नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 ने “वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर” विषय के अंतर्गत भारत के एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया।

वन हेल्थ

‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण लोगों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एकीकृत करता है।

यह जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे ज़ूनोटिक रोग, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और खाद्य सुरक्षा का समाधान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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संदर्भ 

‘जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ: ए स्टडी ऑफ कैपेसिटी एट द फ्रंटलाइन्स’, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) द्वारा जारी की गई, ने भारत की किशोर न्याय प्रणाली में चिंताजनक खामियों को उजागर किया।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) में उच्च लंबित मामले: देशभर के 362 किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) में लगभग 55% मामले लंबित रहे।

लंबित मामलों की दर में बड़ा अंतर है — ओडिशा में 83% से लेकर कर्नाटक में 35% तक, हालांकि अक्टूबर 2023 तक भारत के 765 जिलों में से 92% ने JJBs का गठन कर लिया है।

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संदर्भ 

अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को FGM-148 जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली और M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी गोला-बारूद की 93 मिलियन डॉलर मूल्य की बिक्री को स्वीकृति दी है।

FGM-148 जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली

जैवलिन मिसाइल प्रणाली एक आधुनिक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है जिसका व्यापक रूप से विश्व भर में उपयोग किया जाता है।

यह एकल सैनिक द्वारा ले जाई जा सकने वाली "फायर-एंड-फॉरगेट" मध्यम दूरी की एंटी-टैंक हथियार प्रणाली है, जिसे सभी ज्ञात और संभावित खतरे वाले कवच को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुच्छेद 200/201 के अंतर्गत स्वीकृति देने के निर्णयों के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

पृष्ठभूमि

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय की थी। 

कारण: राज्यपाल किसी विधेयक पर कार्य करने के लिए किसी समयसीमा के अंतर्गत बाध्य  नहीं हैं।

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Courts cannot fetter President, Governor: SC

राज्यपालों व राष्ट्रपति के विधेयकों पर मंजूरी के लिए कोर्ट नहीं तय कर सकता समयसीमा

In News

India has been re-elected to the Codex Alimentarius Commission's Executive Committee for the Asia region during the 48th session, securing this position until the end of CAC50 in 2027.

About Codex Alimentarius Commission

Established: 1963 by FAO and WHO.

Objective: Protect consumer health and promote fair practices in food trade.​

Members: 189, including 188 countries and 1 organization (European Union).​

Meetings: Annual sessions rotating between Geneva and Rome.

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In News

The Global Methane Status Report released by the UN Environment Programme (UNEP) at COP30 in Belem.

Key Points of the Report

Methane Emissions Rising: Despite stronger waste regulations and improved monitoring, global trends remain far short of the target to cut methane by 30% by 2030.

Potency and Impact: Methane is around 80 times more powerful than CO₂ over a 20-year timescale, accounting for approximately one-third of current warming.

Methane Emissions: India emitted about 31 million tonnes of methane in 2020, accounting for 9% of global emissions. It contributes 12% of global agricultural methane—the highest share worldwide.

Agriculture Profile: Livestock (enteric fermentation) is the largest source, followed by rice cultivation, which is projected to increase by 8% in emissions by 2030. Crop residue burning is rising, making India a global hotspot.

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In News

Indian scientists at ICAR’s Central Rice Research Institute have developed a patented indigenous Genome-Editing(GE) technology using TnpB proteins as a compact alternative to the globally patented CRISPR-Cas systems. 

TnpB or Transposon-associated proteins

It acts as “molecular scissors,”  and precisely cuts and modifies plant DNA, enabling desirable traits without introducing foreign genes.

Unlike bulky Cas9 and Cas12a proteins, the hypercompact TnpB (408 amino acids) can be easily delivered into cells via viral vectors, bypassing tissue culture methods. 

ICAR secured a 20-year Indian patent in September 2025 and has filed for international protection, with adoption by plant breeders seen as the next critical step.

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Context

Recently, the Prime Minister of India, at South India Natural Farming Summit in Tamil Nadu, declared that India is poised to become a global hub for natural farming, emphasizing its alignment with traditional wisdom, scientific innovation, and sustainable development.

About Natural Farming

It is a chemical-free agricultural method that relies on locally available resources such as cow dung, cow urine, biomass mulch, and indigenous seeds.

It avoids synthetic fertilizers and pesticides, focusing instead on soil regeneration, biodiversity, and ecological balance.

According to the NITI Aayog, Natural Farming is considered as an agroecology based diversified farming system which integrates crops, trees and livestock with functional biodiversity.

According to the National Mission on Natural Farming (NMNF), the approach integrates livestock, diversified cropping systems, and traditional knowledge to restore soil health and reduce input costs.

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