Context

Recently, the Supreme Court of India has issued a warning to parents across the country, urging them to remain vigilant against the growing menace of child trafficking.

Current Scenario and Statistics

Over 10,000 cases of trafficking were reported, yet only 1,031 convictions were secured (Between 2018 and 2022).

Uttar Pradesh, Bihar, and Andhra Pradesh are among the top states with the highest number of trafficked children.

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The recent discussions on permanent settlement for displaced tribals highlight the need for a structured approach to ensure their land rights, livelihood security, and cultural preservation.

समाचार में

भारत और चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो कोविड-19 और सीमा तनाव के कारण 2019 से निलंबित है।

कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के बारे में

इसका आयोजन विदेश और गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तथा दिल्ली, सिक्किम और उत्तराखंड की सरकारों के साथ-साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम जैसी राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

2020 तक इसे दो आधिकारिक मार्गों से संचालित किया गया: लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड, 1981 से) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम, 2015 से)।

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संदर्भ

एक अध्ययन में पाया गया कि गुजरात में सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) से पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों लाभ हुए।

परिचय

सूरत में 2019 में शुरू की गई उत्सर्जन व्यापार योजना  पार्टिकुलेट मैटर  उत्सर्जन के लिए दुनिया की पहली बाजार-आधारित व्यापार प्रणाली है और भारत की किसी भी प्रकार की पहली प्रदूषण व्यापार योजना है।

यह एक कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जहां कुल उत्सर्जन पर सीमा लगा दी जाती है और औद्योगिक इकाइयों के बीच उत्सर्जन परमिट का व्यापार किया जा सकता है।

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समाचार में

हाल ही में, चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद सात दुर्लभ भू-तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की, जिसमें सैमरियम, गैडोलीनियम, टेरबियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं।

दुर्लभ भू-तत्त्व

वे आवर्त सारणी में 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह हैं - सीरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), अर्बियम (Er) आदि। सभी के रासायनिक गुण समान हैं और वे चांदी के रंग के दिखाई देते हैं।

अपने नाम के बावजूद, वे उतने दुर्लभ नहीं हैं जितने वे प्रतीत होते हैं, लेकिन संकेंद्रित, आर्थिक रूप से खनन योग्य भंडारों को खोजना कठिन है।

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समाचार में

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आधुनिक सिल्क रूट के रूप में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे  की क्षमता पर बल दिया, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व के माध्यम से एशिया को यूरोप से जोड़ना है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के बारे में

स्थापना: नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन (2023) में भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सीधे तौर पर IMEC के लिए आधिकारिक घोषणा और प्रारंभिक कदमों की ओर इशारा करता है।

उद्देश्य: भारत, अरब प्रायद्वीप, भूमध्यसागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों, समुद्री लाइनों और

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संदर्भ

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में पूर्वोत्तर की बढ़ती प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

परिचय

विदेश मंत्री आगामी पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 के लिए राजदूतों की एक बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

इसका आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा किया गया था।

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संदर्भ

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई — वरिष्ठता के अनुसार अगली पंक्ति में — को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्रीय विधि मंत्रालय को अनुशंसा दी है।

CJI की नियुक्ति के बारे में

भारत के संविधान में CJI की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 124 (1) में केवल यह कहा गया है कि "भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा।"

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संदर्भ

तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों को एक परामर्श जारी किया है, जिसमें तमिल भाषा को सभी सरकारी कार्यालयों में आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने के लिए वर्तमान प्रावधानों और आदेशों को दोहराया गया है।

परिचय

आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1956 के अनुसार तमिलनाडु सरकार की आधिकारिक भाषा तमिल है।

सरकारी आदेश केवल तमिल में जारी किए जाने चाहिए, और परिपत्र भी तमिल में होने चाहिए।

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संदर्भ

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में माता-पिता को आगाह किया है, कि वे बाल तस्करी के बढ़ते खतरे के प्रति सतर्क रहें।

बाल तस्करी के बारे में

बाल तस्करी को बच्चों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय, या किसी शोषण के उद्देश्य से प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

बाल तस्करी के रूप: मजबूर श्रम: बच्चों को घरेलू कामकाज, कृषि और निर्माण जैसे उद्योगों में तस्करी की जाती है।

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