संदर्भ 

तमिलनाडु कैबिनेट ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति (Space Industrial Policy) को मंजूरी दी, जिससे यह कर्नाटक और गुजरात के बाद राज्य-विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने वाला तीसरा राज्य बन गया।

विवरण

उद्देश्य: अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करना और निवेश आकर्षित करना।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: केंद्र सरकार ने 2023 में भारतीय अंतरिक्ष नीति (Indian Space Policy 2023) जारी की, ताकि अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जा सके। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने राज्य सरकार को इस नीति का प्रस्ताव देने की सिफारिश की थी।

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संदर्भ 

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है, जो अपने कृषि उत्पादों के लिए शुल्क में कमी एवं अधिक बाजार पहुँच की माँग कर रहे हैं।

भारत के कृषि व्यापार की स्थिति

भारत के कृषि निर्यात 2024-25 में 6.4% बढ़कर $51.9 बिलियन तक पहुँच गए, जबकि कुल वस्तु निर्यात लगभग स्थिर रहा।

हालाँकि, कृषि आयात 17.2% बढ़कर $38.5 बिलियन हो गया, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया।

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संदर्भ 

भारत की बाहरी प्रेषण (आउटवर्ड रेमिटेंस) उदारवादी प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) में 6.85% वर्ष -दर-वर्ष (YoY) की गिरावट के साथ $29.56 बिलियन तक पहुँच गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) में यह $31.73 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था।

बाहरी प्रेषण क्या है?

बाहरी प्रेषण का अर्थ है कि भारत का कोई निवासी विदेशी मुद्रा में धन का स्थानांतरण भारत के बाहर किसी व्यक्ति या इकाई को करता है। इसका उपयोग शिक्षा, यात्रा, चिकित्सा उपचार, निवेश या उपहार देने जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

उदारवादी प्रेषण योजना (LRS) क्या है?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2004 में LRS योजना प्रारंभ की थी।

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संदर्भ 

हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने बताया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (सकल नॉमिनल GDP) बन गया है और आगामी 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ने की संभावना है।

भारत की आर्थिक वृद्धि  

भारत की सकल नॉमिनल जीडीपी अब $4.19 ट्रिलियन तक पहुँच गई है, जो जापान के अनुमानित $4.18 ट्रिलियन से अधिक है। 

आई.एम.एफ. की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% की अनुमानित वृद्धि दर के साथ, सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।

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संदर्भ 

मालदीव के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुँचे हैं, जहाँ वे दूसरे उच्च-स्तरीय कोर ग्रुप (HLCG) बैठक में मालदीव प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

परिचय

दोनों विदेश मंत्री भारत-मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत-मालदीव के व्यापक आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर दृष्टि दस्तावेज (विज़न डॉक्यूमेंट) पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा अपनाया गया था।

द्विपक्षीय प्रतिबद्धता और वित्तीय सहायता: भारत ने 'पड़ोसी प्रथम' नीति और विज़न SAGAR के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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संदर्भ 

गृह मंत्रालय ने अपनी 2023-24 रिपोर्ट में भारत की तटरेखा की लंबाई को 11,098.8 कि.मी. तक अद्यतन किया है, जो पहले दर्ज की गई 7,516.6 कि.मी. से काफी अधिक है।

तटरेखा विरोधाभास

परिभाषा: तटरेखा विरोधाभास के अनुसार, किसी तटरेखा की लंबाई इस पर निर्भर करती है कि इसे किस पैमाने पर मापा गया है।

यूक्लिडियन ज्यामिति: यह आदर्श आकृतियों और सीधी रेखाओं/स्मूथ वक्रों से संबंधित होती है, जहाँ लंबाई सीधे मापी जा सकती है।

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सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता को पहचानते हुए भारत और अफ्रीका डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर सहयोग को सुदृढ़ कर रहे हैं।

जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हम

Imphal erupts as march to Raj Bhavan is foiled

Context

The Supreme Court has allowed the Tamil Nadu government to appoint ‘archakas’ (priests) to the state’s temples not governed by Agama tradition.

Background

Tamil Nadu has witnessed debates over caste-based priesthood, temple autonomy, and ritual conformity.

Identifying Agamic temples ensures that appointments (archakars/maniyams) follow traditional procedures and constitutional norms.

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