- वैश्विक जैव विविधता के समक्ष आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण गंभीर खतरे उत्पन्न होने के कारण, प्रस्ताव 133 पर 2025 IUCN कांग्रेस की परिचर्चा ने संरक्षण विज्ञान में सिंथेटिक जीव विज्ञान की भूमिका की तीव्रता से ध्यान आकर्षित लिया है।
- सिंथेटिक जीवविज्ञान का तात्पर्य नए जैविक घटकों की डिज़ाइन और संरचना या वर्तमान जैविक प्रणालियों के पुनः डिज़ाइन से है, जिसे इंजीनियरिंग सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है।
- आनुवंशिक तकनीकों में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का हेरफेर, विश्लेषण और उपयोग शामिल है, ताकि जैव विविधता को समझा और संरक्षित किया जा सके। Read More
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- भारत, जो वैश्विक खेल मंच पर अपार प्रतिभा और बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, अब राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के माध्यम से एक रणनीतिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है।
- यह नई नीति वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 को प्रतिस्थापित करती है।
- यह भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों को शामिल करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है। Read More
राष्ट्रीय खेल नीति 2025
संदर्भ
परिचय
- हाल ही में संसद की चयन समिति (31-सदस्यीय) ने लोकसभा में नए आयकर विधेयक, 2025 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- टीडीएस रिफंड: जब करदाता अन्य मामलों में अनुपालक हो, तो विलंबित रिफंड के दावे पर सख्त दंड प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव।
- ट्रस्ट पर कराधान: धार्मिक-सह-धार्मिक ट्रस्टों को गुमनाम दान पर फ्लैट 30% कर से राहत। Read More
आयकर विधेयक के प्रावधानों पर संसदीय पैनल
संदर्भ
संसदीय पैनल की प्रमुख सिफारिशें
- भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के इतिहास में अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना त्यागपत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं।
- भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग होता है। मतदान गुप्त रूप से होता है (अनुच्छेद 66)।
- पात्रता मापदंड: उम्मीदवार भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। Read More
उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र
संदर्भ
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली: प्रमुख चिंताएँ और आगे की राह
हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले (2006) में पूर्व में दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा।
दिन के मुख्य समाचार 22-07-2025
मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति धनकड़ का इस्तीफा
Headlines of the Day – 22 July, 2025
Dhankhar submits his resignation to President
- A woman in Himachal Pradesh has married two brothers of the Hatti tribe.
- Polyandry refers to the practice of having more than one husband at a time.
- The custom, known as “Jodidara” in Himachal Pradesh, is followed by the Hattis and some other communities in the lower Himalayas.
- The Hatti community, present in the Himachal Pradesh-Uttarakhand border, has been practising polyandry for centuries and it was declared a Scheduled Tribe three years ago.
- Indian law does not permit polyandry. However, it allows for the protection of the customs and traditions of its many tribes. Read More
News In Short 21-07-2025
Context
About
- The Union Minister of Science and Technology has said that India will address the apprehensions of the private sector globally about investments in the civil nuclear sector.
- The Nuclear Sector was opened up to achieve the ambitious target of producing 100 GW of atomic power by 2047.
- Currently, India produces 8780 MWe of nuclear power and plans to scale it up to 22,480 MW by 2031-32.
- India’s nuclear sector is governed by the Atomic Energy Act, 1962, under which only government-owned entities such as NPCIL can generate and supply nuclear energy.
- There has been no private sector involvement in India’s nuclear power sector so far. Read More
India To Address Concerns of Private Sector in Civil Nuclear Segment
Context
About
- The Kashi Declaration, outlining a five-year roadmap for a drug-free India was signed during the Youth Spiritual Summit in Varanasi.
- The Kashi Declaration affirms a national consensus to treat substance abuse as a multi-faceted public health and societal challenge, and calls for a whole-of-government and whole-of-society approach.
- It emphasises the integration of spiritual, cultural, educational, and technological efforts to prevent addiction, support recovery, and foster a national culture of sobriety.
- It proposes institutional mechanisms for multi-ministerial coordination, including the formation of a Joint National Committee, annual progress reporting, and a national platform for linking affected individuals to support services. Read More
Kashi Declaration for Drug-Free India
Context
Kashi Declaration
Editorial Analysis
- India’s Clean Energy Transition’s Biggest Potential Lies in Agriculture
- India Needs a National Insolvency Tribunal
- Unlocking the Potential of India–Africa Strategic Ties
- Debate on the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025
- Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill