In News

The Indian government is finalising a green steel procurement policy, potentially mandating that 25% of public steel purchases be low-emission "green steel." 

What is Green Steel?

It refers to steel produced using low-carbon technologies, primarily by replacing coal-based blast furnaces with hydrogen-based direct reduced iron (DRI) processes or electric arc furnaces powered by renewable energy.

It aims to reduce greenhouse gas emissions from one of the most carbon-intensive industries globally.

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Context

The Department of Telecommunications (DoT) has circulated Draft National Telecom Policy (NTP), 2025, for public consultation.

Significance of the Policy

NTP 2025 aims to boost telecom sector investment to ₹1 lakh crore annually, doubling telecom product exports and fostering innovation in emerging technologies like 5G, 6G, artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), and quantum communications.

The policy targets 100% 4G population coverage and 90% 5G coverage by 2030, alongside expanding fiberization of telecom towers and deploying one million public Wi-Fi hotspots.

NTP 2025 proposes simplification of regulations, cost reductions, and measures to improve business environment and digital inclusion, fostering a robust ecosystem for telecom players and consumers alike.

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Context

The Ministry of Information and Broadcasting has directed the blocking of websites and apps of at least 25 OTT platforms for allegedly providing obscene and vulgar content.

Factors causing rise in Obscenity

Rapid Growth of Digital Platforms: The proliferation of OTTs, social media, and video-sharing sites has enabled easy access and dissemination of objectionable content.

Lack of Pre-Screening on OTT Platforms: Unlike films, OTT content is not subject to prior certification, allowing creators to bypass traditional censorship.

Inadequate Content Regulation Mechanisms: Weak enforcement in self-regulatory frameworks result in unchecked publication of obscene material.

Anonymity and Encryption: Users often exploit encrypted apps and anonymous browsing tools to share and consume explicit content, escaping legal scrutiny.

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Context

​Prime Minister Modi paid a state visit to Maldives.

Challenges:

Change in Power: Changes in government create uncertainty and complicate long-term cooperation projects.

Chinese Influence: China's growing economic presence in the Maldives, evidenced by investments in infrastructure projects and debt-trap diplomacy, is perceived as a challenge to India's strategic interests in the region.

Non-traditional threats: Piracy, terrorism, and drug trafficking remain concerns in the region, requiring continuous collaboration and intelligence sharing between India and the Maldives.

Extremism and radicalization: The Maldives' vulnerability to religious extremism and radicalization poses a security threat that necessitates joint efforts in countering such ideologies.

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India and the United Kingdom signed the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), marking a watershed moment in bilateral relations and economic diplomacy. CETA emerges as India’s first free trade pact with a G7 nation and the UK’s most ambitious trade agreement outside Europe.

सन्दर्भ

प्रधानमंत्री मोदी थूथुकुडी हवाई अड्डे पर नए विस्तारित रनवे और टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

बारे में 

थूथुकुडी, जिसे तूतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और औद्योगिक शहर है।

यह बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है।

थूथुकुडी को अपनी ऐतिहासिक मोती मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण "मोती नगरी" के रूप में जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसे प्रायः "तमिलनाडु का समुद्री प्रवेश द्वार" कहा जाता है।

इस बंदरगाह का आधिकारिक नाम 2011 में वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट रखा गया।

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सन्दर्भ

अनुमान समिति (2024-25) ने संसद में अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती कमजोरियों के बीच भारत में कृषि में प्रणालीगत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

भारत में कृषि संबंधी कमज़ोरियाँ

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम अवधि में फसल की उपज में 4.5% से 9% तक की गिरावट का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा 310 ज़िले संवेदनशील हैं, जिनमें से 109 को 'अत्यधिक जोखिम' और 201 को 'अत्यधिक संवेदनशील' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मृदा क्षरण: भारत की कुल भूमि का लगभग 30% भाग गहन रसायन-आधारित प्रथाओं के कारण मृदा क्षरण से ग्रस्त है।

यूरिया और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग एवं कार्बनिक पदार्थों में गिरावट के कारण पोषक तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जिससे मृदा उर्वरता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं।

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सन्दर्भ

भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए इसरो 2026 तक तीन और नौवहन उपग्रह, एनवीएस-03, एनवीएस-04 और एनवीएस-05, प्रक्षेपित करेगा।

भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन (नाविक)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्थापित, नाविक भारत की स्वायत्त क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों नौवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नाविक को प्रथम भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) के नाम से जाना जाता था।

यह भारत के अंदर सटीक स्थिति, वेग एवं समय (पीवीटी) सेवाएँ प्रदान करता है और देश की सीमाओं से 1,500 किलोमीटर आगे तक फैला हुआ है, जो इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र है।

नाविक को 7 उपग्रहों के एक नक्षत्र और 24 x 7 संचालित होने वाले ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है।

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समाचार में 

भारत सरकार एक हरित इस्पात खरीद नीति को अंतिम रूप दे रही है, जिसके अंतर्गत संभवतः यह अनिवार्य किया जाएगा कि सार्वजनिक इस्पात खरीद का 25% कम उत्सर्जन वाला "हरित इस्पात" हो।

हरित इस्पात क्या है?

यह कम कार्बन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादित इस्पात को संदर्भित करता है, मुख्यतः कोयला-आधारित ब्लास्ट फर्नेस को हाइड्रोजन-आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) प्रक्रियाओं या नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से प्रतिस्थापित करके।

इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कार्बन-गहन उद्योगों में से एक से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

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सन्दर्भ

दूरसंचार विभाग (DoT) ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (NTP), 2025 का मसौदा जारी किया है।

नीति का महत्व

एनटीपी 2025 का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को वार्षिक ₹1 लाख करोड़ तक बढ़ाना, दूरसंचार उत्पादों के निर्यात को दोगुना करना और 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एवं क्वांटम संचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना है।

इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% 4G जनसंख्या कवरेज एवं 90% 5G कवरेज प्राप्त करना है, साथ ही दूरसंचार टावरों के फाइबरीकरण का विस्तार और दस लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना है।

एनटीपी 2025 में नियमों के सरलीकरण, लागत में कमी और व्यावसायिक वातावरण तथा डिजिटल समावेशन में सुधार के उपायों का प्रस्ताव है, जिससे दूरसंचार कंपनियों एवं उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

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