संदर्भ 

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गरीबों, मध्यम वर्ग, उद्यमियों, व्यापारियों और व्यवसाय मालिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भारत के वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के लिए एक नया विज़न प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना है।

भारत की वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में प्रस्तावित सुधार

सरल कर संरचना और दरों का युक्तिकरण: दो मुख्य स्लैब: 5% (मेरिट दर) और 18% (मानक दर);

संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार: उल्टे शुल्क संरचनाओं का सुधार (विशेष रूप से वस्त्र उद्योग और MSMEs में);

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संदर्भ 

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध प्रवासियों से उत्पन्न खतरों से देश की रक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की।

भारत में अवैध प्रवासन

यह एक बहुआयामी मुद्दा है जिसमें बिना अनुमति प्रवेश, वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी रुकना, और छिद्रयुक्त सीमाओं के पार बिना दस्तावेजों के प्रवासन सम्मिलित है। 

भारत को सीमावर्ती प्रवासन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम एवं पश्चिम बंगाल में, जिससे रोजगारों , सामाजिक स्थिरता और संस्कृति को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

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संदर्भ 

भारत में जाति एक गहरी सामाजिक संरचना बनी हुई है,, और ‘ऑनर’ किलिंग्स जातीय पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए एक हिंसक लेकिन सामाजिक रूप से वैध माने जाने वाले उपकरण के रूप में उभर रही हैं, विशेष रूप से अंतर-जातीय विवाहों के विरुद्ध ।

ऑनर किलिंग्स के बारे में

परिभाषा: ऑनर किलिंग्स उन व्यक्तियों (अधिकतर युवा जोड़े) की हत्या को कहते हैं जिन्हें परिवार या समुदाय के सदस्य इसलिए मार देते हैं क्योंकि उन्होंने जाति, समुदाय या लिंग की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देकर “सम्मान” को ठेस पहुंचाई होती है।

भौगोलिक पैटर्न: तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य, जहां दलितों का सशक्तिकरण शिक्षा एवं रोजगारों के माध्यम से अधिक हुआ है, वहां अंतर-जातीय विवाहों की दर अधिक है तथा ऑनर किलिंग्स के मामले भी अधिक सामने आते हैं। 

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प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के साथ भारत की विकसित होती अफ्रीकी कूटनीति ने एक रणनीतिक दिशा प्राप्त की है, जो नीति से परे सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।

GST reforms will benefit the poor and middle class: PM

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हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल के पास दो युद्धपोत तैनात किए, यह कदम उस टकराव के पश्चात  उठाया गया जिसमें चीनी नौसैनिक जहाजों ने फिलीपीनी तटरक्षक जहाज को रोकने का प्रयास किया।

दक्षिण चीन सागर के बारे में 

यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा है, जिसकी सीमाएँ उत्तर में चीन और ताइवान, पश्चिम में वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड एवं सिंगापुर, दक्षिण में इंडोनेशिया और ब्रुनेई, तथा पूर्व में फिलीपींस से लगती हैं। 

यह क्षेत्र भू-राजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय विवादों और रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जिसमें स्प्रैटली द्वीप, पारासेल द्वीप और स्कारबोरो शोल शामिल हैं। 

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हाल ही में भारत और सिंगापुर ने तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) में स्वास्थ्य सेवा, डिजिटलीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को फिर से पुष्टि की है।

भारत और सिंगापुर संबंध: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

भारत और सिंगापुर के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध एक सहस्राब्दी से अधिक प्राचीन हैं, जिसमें समुद्री व्यापार मार्गों ने दोनों क्षेत्रों को जोड़ा। 

ब्रिटिश शासन के दौरान 1867 तक सिंगापुर का प्रशासन कोलकाता से किया जाता था, जिससे साझा संस्थानों, कानूनी प्रणालियों और अंग्रेजी भाषा के व्यापक उपयोग की विरासत मिली। 

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संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की जांच करने का निर्णय लिया है जिसमें अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच आरक्षण लाभों के लिए “एक प्रणाली” लागू करने की मांग की गई है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए लागू क्रीमी लेयर अवधारणा के समान हो।

भारत में आरक्षण 

वर्तमान निर्देशों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के अलावा प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में निर्धारित प्रतिशत क्रमशः SC के लिए 16.66%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 25.84% है। 

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Context

Recently, the United States deployed two warships near the disputed Scarborough Shoal in the South China Sea following a collision between Chinese naval vessels attempting to block a Philippine coast guard ship.

About the South China Sea

It is a vital maritime corridor in the Indo-Pacific, bordering China and Taiwan to the north, Vietnam, Malaysia, Thailand, and Singapore to the west, Indonesia and Brunei to the south, and Philippines to the east.

It has become a flashpoint of geopolitical tension, territorial disputes, and strategic maneuvering, including Spratly Islands, Paracel Islands, and Scarborough Shoal.

China asserts control over nearly the entire region via its ‘nine-dash line’.

Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, and Taiwan have overlapping claims.

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संदर्भ 

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान

डिजिटल प्रचार पर प्रतिबंध: सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देना या उकसाना दंडनीय अपराध है।

प्रलोभन की परिभाषा का विस्तार: उपहार, नकद/सामान लाभ, रोजगार, मुफ्त शिक्षा, विवाह का वादा, धार्मिक विश्वास को ठेस पहुँचाना या किसी अन्य धर्म का महिमामंडन करना—इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

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