भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाएं: चीन के MIC2025 से सीख

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• निर्माण क्षेत्र लंबे समय से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति का आधार रहा है। 
• इसी संदर्भ में, भारत की ‘मेक इन इंडिया’ (2014) और चीन की ‘मेड इन चाइना 2025’ (MIC2025) नीतियाँ वैश्विक विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में अपने-अपने देशों की स्थिति को पुनः परिभाषित करने के लिए महत्वाकांक्षी नीति ढांचे के रूप में सामने आई हैं। 
• इन पहलों का तुलनात्मक मूल्यांकन भारत के लिए अपनी औद्योगिक क्रांति को गति देने हेतु महत्वपूर्ण सीख प्रदान करता है।

उद्देश्य और रणनीतिक दृष्टिकोण

• मेड इन चाइना 2025 (MIC2025):
  • उद्देश्य: चीन की विनिर्माण क्षमताओं को उन्नत करना, विदेशी निर्भरता को कम करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में ऊपर चढ़ना।
  • केन्द्रित क्षेत्र: उन्नत आईटी, रोबोटिक्स, एयरोस्पेस, हरित ऊर्जा, और उच्च तकनीक परिवहन सहित 10 रणनीतिक क्षेत्र।
  • दृष्टिकोण: राज्य-प्रेरित, लक्ष्य-आधारित और भारी वित्त पोषित, जिसमें स्पष्ट समयसीमा और मापनीय लक्ष्य निर्धारित हैं।
• मेक इन इंडिया:
  • उद्देश्य: जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना।
  • केन्द्रित क्षेत्र: इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, जैव प्रौद्योगिकी सहित 25 क्षेत्र।
  • दृष्टिकोण: सहायक, व्यापार वातावरण को बेहतर बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने पर केंद्रित।

उपलब्धियाँ

• चीन (MIC2025):
  • हरित प्रौद्योगिकी: लिथियम-आयन बैटरी और सौर मॉड्यूल उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व (>75% हिस्सा), इलेक्ट्रिक वाहनों में अग्रणी।
  • हाई-स्पीड रेल: विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क (~40,000 किमी)।
  • रोबोटिक्स और एआई: वैश्विक अग्रणी कंपनियों जैसे DJI और Huawei के साथ प्रतिस्पर्धा में।
  • एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाएँ: इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और गतिशीलता क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता।
  • घरेलू मूल्य संवर्धन: उच्च तकनीक विनिर्माण में स्थानीय सामग्री का उपयोग बढ़ा।
• भारत (मेक इन इंडिया):
  • मोबाइल विनिर्माण: अब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा; एप्पल भारत में 15% iPhones का उत्पादन करता है।
  • FDI वृद्धि: निवेश प्रवाह ₹45.14 अरब (2014-15) से बढ़कर ₹84.83 अरब (2021-22) हुआ।
  • PLI योजनाएँ: ₹1.97 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता, 14 क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन।
  • ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस: विश्व बैंक रैंकिंग में सुधार – 142 (2014) से 63 (2019)।
  • बुनियादी ढांचा: औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास।

चुनौतियाँ और कमियाँ

• चीन:
  • वैश्विक आलोचना: अनुचित सब्सिडी, गैर-शुल्क बाधाएँ, बलपूर्वक तकनीकी हस्तांतरण और एकाधिकारवादी दृष्टिकोण के आरोप।
  • व्यापार तनाव: MIC2025 अमेरिका-चीन व्यापार विवादों का केंद्र बना।
• भारत:
  • स्थिर विनिर्माण हिस्सा: 2023 में विनिर्माण का जीडीपी में हिस्सा लगभग 17.7% पर बना रहा, जो 25% लक्ष्य से दूर है।
  • रोजगार में गिरावट: विनिर्माण में रोजगार का हिस्सा 11.6% (2013-14) से घटकर 10.6% (2022-23) हो गया।
  • निर्यात में कमजोरी: जीडीपी में निर्यात का हिस्सा 25.2% (2013-14) से घटकर 22.7% (2023-24) हो गया; निर्यात मुख्यतः गैर-श्रम-प्रधान वस्तुओं तक सीमित।
  • R&D में कमी: अनुसंधान एवं विकास पर खर्च जीडीपी का 0.7% से भी कम, चीन से काफी पीछे।
  • कौशल अंतर: केवल 4.7% कार्यबल औपचारिक रूप से प्रशिक्षित (चीन में 24%)।

भारत के लिए प्रमुख सबक

• रणनीतिक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण: चीन की MIC2025 नीति स्पष्ट, वित्त पोषित और समयबद्ध रणनीति पर आधारित थी।
  • भारत को भी एक राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें क्षेत्र-विशिष्ट रोडमैप, मापनीय लक्ष्य और केंद्र-राज्य समन्वय हो।
• मजबूत R&D और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र: चीन की प्रगति भारी R&D निवेश और सार्वजनिक-निजी अनुसंधान साझेदारियों से हुई।
  • भारत को निजी क्षेत्र के R&D को प्रोत्साहित करना चाहिए, अनुसंधान पार्क स्थापित करने चाहिए और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना चाहिए।
• एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर और आपूर्ति श्रृंखलाएँ: चीन की एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं ने आयात पर निर्भरता घटाई।
  • भारत को प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क, MSME लिंक और बैकवर्ड इंटीग्रेशन को तेज़ी से विकसित करना चाहिए।
• कौशल विकास और कार्यबल तत्परता: चीन के कौशल कार्यक्रमों ने भविष्य-तैयार कार्यबल तैयार किया।
  • भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण में उद्योग-सम्बद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण को बड़े पैमाने पर लागू करना चाहिए।
• नीति स्थिरता और राज्य समर्थन: चीन की सफलता में दीर्घकालिक नीति समर्थन और प्रोत्साहन निर्णायक रहे।
  • भारत को नीति स्थिरता, अनुपालन बोझ में कमी, और व्यवसाय की लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करनी चाहिए।
• MSME और स्टार्टअप्स का समर्थन: MSME भारत के औद्योगिक उत्पादन और निर्यात का आधार हैं।
  • क्रेडिट पहुंच, MSME वर्गीकरण का विस्तार, और स्टार्टअप्स के लिए लक्षित समर्थन नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ा सकते हैं।
• गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ विनिर्माण: चीन ने गुणवत्ता और तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल की।
  • भारत को सौर पीवी, ईवी बैटरियों, पवन टर्बाइनों जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ तकनीक विनिर्माण, गुणवत्ता मानकों, और डिजिटल निर्यात प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए।

Source: TH