पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
संदर्भ
- भारत ने देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा अर्धचालक निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग किया है।
अर्धचालक फैब्रिकेशन प्लांट के बारे में
- फैब, जिसे ‘शक्ति’ के नाम से जाना जाएगा, आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए तीन आवश्यक स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा – उन्नत संवेदन, उन्नत संचार और उच्च वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यह दोनों देशों में सैन्य हार्डवेयर के साथ-साथ महत्वपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा।
- फैब इन्फ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड अर्धचालक का निर्माण करेगा।
- पूरी परियोजना को भारत अर्धचालक मिशन से समर्थन प्राप्त होगा और यह भारत सेमी, 3rdiTech और अमेरिकी अंतरिक्ष बल के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी का एक हिस्सा होगा।
- महत्व: यह पहली बार है कि अमेरिकी सेना भारत के साथ इन उच्च-मूल्य प्रौद्योगिकियों के लिए साझेदारी करने के लिए सहमत हुई है और यह एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह असैन्य परमाणु समझौते जितना ही महत्वपूर्ण है।
- परियोजना चिप निर्माण में अनुसंधान और विकास में पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को बढ़ाएगी।
- इससे भारत की अर्धचालक आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए वार्षिक 1 बिलियन डॉलर है। यह प्रयास दूरसंचार, रेलवे और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों की बढ़ती मांगों को पूरा करेगा।
| अर्धचालक क्या हैं? – अर्धचालक विद्युत गुणों वाले पदार्थ होते हैं जो कंडक्टर (जैसे धातु) और इन्सुलेटर (जैसे रबर) के बीच आते हैं। – कुछ स्थितियों में विद्युत का संचालन करने की उनकी एक अद्वितीय क्षमता होती है जबकि अन्य स्थितियों में इन्सुलेटर के रूप में कार्य करते हैं। – कभी-कभी उन्हें एकीकृत सर्किट (IC) या शुद्ध तत्वों, सामान्यतः सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने माइक्रोचिप्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। – डोपिंग नामक एक प्रक्रिया में, इन शुद्ध तत्वों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ डाली जाती हैं, जिससे सामग्री की चालकता में बड़े बदलाव होते हैं। – अनुप्रयोग: अर्धचालकों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है। -ट्रांजिस्टर, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के मूलभूत घटक हैं, अर्धचालक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। – वे कंप्यूटर से लेकर सेल फोन तक प्रत्येक चीज में स्विच या एम्पलीफायर के रूप में कार्य करते हैं। – अर्धचालकों का उपयोग सौर कोशिकाओं, एलईडी और एकीकृत सर्किट में भी किया जाता है। |
भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन
- भारत की स्वतंत्रता के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों ने शीत युद्ध-युग के अविश्वास और भारत के परमाणु कार्यक्रम पर मनमुटाव को दूर कर दिया है।
- हाल के वर्षों में संबंधों में गर्मजोशी आई है और आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हुआ है।
- द्विपक्षीय व्यापार: 2017-18 और 2022-23 के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 2021-22 के दौरान भारत में सकल FDI प्रवाह में अमेरिका का योगदान 18 प्रतिशत रहा, जो सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर है।
- रक्षा और सुरक्षा: भारत और अमेरिका ने गहन सैन्य सहयोग के लिए तीन “आधारभूत समझौतों” पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी शुरुआत 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) से हुई, उसके बाद 2018 में पहली 2+2 वार्ता के बाद संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA) तथा फिर 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) हुआ।
- 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में पदोन्नत किया, जो किसी अन्य देश के पास नहीं है।
- अंतरिक्ष: भारत द्वारा हस्ताक्षरित आर्टेमिस समझौते ने सभी मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण स्थापित किया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्विपक्षीय नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से सहयोग करते हैं।
- बहुपक्षीय सहयोग: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, G20, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) से संबंधित मंचों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संगठनों एवं मंचों में निकटता से सहयोग करते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत क्वाड के रूप में एक कूटनीतिक नेटवर्क के रूप में एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित हुए हैं।
- परमाणु सहयोग: 2005 में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस समझौते के तहत, भारत अपनी असैन्य और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अपने सभी असैन्य संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) सुरक्षा उपायों के तहत रखने के लिए सहमत है।
- बदले में, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ पूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत है।
Source: TH
Previous article
सर्वांगीण शिक्षा के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)
Next article
भारतीय मसाला बोर्ड की SPICED योजना