भारत और UAE: परमाणु ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपनी रणनीतिक साझेदारी का तीव्रता से विस्तार कर रहे हैं, जो पारंपरिक व्यापार संबंधों से ऊर्जा, नवाचार और सतत विकास के भविष्य-केंद्रित सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

भारत–UAE रणनीतिक साझेदारी के बारे में 

• आर्थिक उपलब्धियाँ और व्यापार एकीकरण
  • द्विपक्षीय व्यापार: $100 बिलियन से अधिक (लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले प्राप्त); भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (चीन और अमेरिका के बाद); इसका श्रेय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को है, जिसमें वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर शामिल है — भारत–मध्यपूर्व–यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEEC) का मुख्य स्तंभ।
  • निवेश का प्रगति: UAE के भारत में निवेश $23 बिलियन तक पहुँच गए हैं, जिसमें केवल 2024 में $4.5 बिलियन की प्रतिबद्धता शामिल है।
    • 2023 में अंतिम रूप दिए गए द्विपक्षीय निवेश संधि ने पूंजी प्रवाह की वृद्धि के लिए स्थिर कानूनी ढांचा प्रदान किया है।
  • जयवान कार्ड: UAE का राष्ट्रीय भुगतान कार्ड भारत की रुपे कार्ड स्टैक पर आधारित है।
  • UPI-Aani एकीकरण: नवंबर 2025 में निर्धारित — सीमा पार डिजिटल भुगतान और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाना।
• प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग
  • नाभिकीय ऊर्जा का विकास: UAE वर्तमान में अपनी 25% विद्युत नाभिकीय ऊर्जा (5.6 GW) से प्राप्त करता है और 2030 तक इसकी क्षमता दोगुना करने का लक्ष्य है।
    • अमेरिका, UAE और भारत के बीच “Partnership for Accelerating Clean Energy (PACE)” और फ्रांस के साथ सहयोग के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा सहयोग के स्तंभ में परिवर्तित किया जा रहा है।
    • भारत की भागीदारी बाराकाह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में — अरब जगत की पहली बहु-इकाई सुविधा — UAE द्वारा भारत की परमाणु विशेषज्ञता में विश्वास को दर्शाता है।
  • रक्षा सहभागिता: “Desert Cyclone”, “Desert Flag”, और भारत–फ्रांस–UAE त्रिपक्षीय अभ्यास जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से रक्षा सहयोग सचिव स्तर तक पहुँच चुका है।
    • भारतीय कंपनियाँ IDEX और दुबई एयरशो जैसे प्रमुख रक्षा एक्सपो में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं — तेजस फाइटर के पुर्जों और ड्रोन प्रणालियों जैसे परियोजनाओं में योगदान दे रही हैं।
• शिक्षा, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिज
  • IIT अबू धाबी के पीएचडी कार्यक्रम, IIM अहमदाबाद का दुबई कैंपस और IIFT दुबई की शुरुआत से शैक्षणिक सहयोग को बल मिला है — मानव पूंजी विकास को द्विपक्षीय लक्ष्यों से जोड़ते हुए।
  • अंतरिक्ष सहयोग: सटीक चिकित्सा एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग जारी है — भारत की मानव संसाधन विशेषज्ञता और UAE की तकनीकी अवसंरचना को मिलाते हुए।
  • महत्वपूर्ण खनिज: 2024 में समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के प्रयास।
  • हरित हाइड्रोजन: एक ट्रांसनेशनल मूल्य श्रृंखला का निर्माण — 2030 तक भारत का लक्ष्य 5 MMT और UAE का लक्ष्य 1.4 MMT उत्पादन।
• संपर्क और स्वच्छ ऊर्जा कॉरिडोर
  • IMEEC पहल: कंटेनरों, डेटा और ऊर्जा की निर्बाध प्रवाह के लिए पारस्परिक ग्रिड और सबसी केबल्स के माध्यम से संपर्क योजना।
  • I2U2 (भारत, इज़राइल, UAE, अमेरिका) पहल: गुजरात में फूड पार्क और गुजरात तथा राजस्थान में 60 GW के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की योजना।
• भू-राजनीतिक स्थिति और अफ्रीका तक पहुँच
  • UAE के वैश्विक CEPA नेटवर्क का लाभ: UAE के 25 अन्य CEPA समझौतों का उपयोग करते हुए ऊर्जा-केंद्रित उद्योगों के लिए वैश्विक पहुँच और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।
  • अफ्रीका — अगला रणनीतिक क्षेत्र: UAE की BRICS में प्रवेश और भारत-अफ्रीका सेतु जैसी पहल भारत के लिए अफ्रीकी बाजारों तक पहुँच का रणनीतिक मार्ग प्रदान करती है, जिसमें UAE एक महत्वपूर्ण द्वार बनता है।
  • सांस्कृतिक प्रतीक: अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर धार्मिक सहिष्णुता और साझा मूल्यों का शक्तिशाली प्रतीक बनकर भारत-UAE संबंधों की सांस्कृतिक गहराई को सुदृढ़ करता है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

• भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएँ: इज़राइल-गाजा तनाव के बीच भारत का संतुलन और वेस्ट एशिया में UAE की बदलती स्थिति कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
• व्यापार और आर्थिक चिंताएँ: CEPA की सफलता के बावजूद व्यापार कुछ क्षेत्रों जैसे रत्न और पेट्रोलियम तक सीमित है — तकनीक, फार्मा और नवीकरणीय ऊर्जा में विविधता लाना अभी शेष है।
• नियामकीय खामियाँ और अनियमितताएँ: आर्थिक साझेदारी समझौते में एक कमी के कारण व्यापारियों ने सोने को प्लेटिनम मिश्रधातु के रूप में आयात किया — ₹1,700 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।
  • UAE से चांदी का आयात एक वर्ष में 647 गुना बढ़ गया — जिससे वैल्यू-ऐड अनुपालन और GIFT सिटी के ढीले नियमों के दुरुपयोग पर चिंताएँ हैं।
• श्रम अधिकार और मानवीय मुद्दे: UAE में प्रवासी भारतीय श्रमिकों को “कफाला” प्रणाली के अंतर्गत पासपोर्ट जब्ती, वेतन में देरी और खराब जीवन स्थितियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
• रणनीतिक और सुरक्षा चुनौतियाँ: UAE और चीन के रक्षा समझौतों सहित बढ़ते संबंध भारत की रणनीतिक गणना को जटिल बना सकते हैं।
  • पाकिस्तान को UAE द्वारा दिया गया वित्तीय समर्थन भारत-विरोधी गतिविधियों की आशंका को उत्पन्न करता है।
• कूटनीतिक और संस्थागत अंतराल: भारत और UAE के बीच रक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर समग्र चर्चा के लिए कोई समर्पित संवाद मंच (जैसे 2+2 वार्ता) नहीं है।
  •  भारतीय निर्यातकों को हरे मांस प्रमाणन जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है — जिससे प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रभावित होता है।

निष्कर्ष 

• भारत–UAE की उभरती रणनीतिक साझेदारी यह दर्शाती है कि कैसे दो पूरक अर्थव्यवस्थाएँ लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकती हैं, सतत विकास को गति दे सकती हैं और परमाणु और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग का नेतृत्व कर सकती हैं। 
• साझा दृष्टिकोण और समन्वित नीतियों के साथ, दोनों देश तीव्रता से परिवर्तनशील विश्व में वैश्विक नवाचार एवं व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं।

Source: DD News