- खाद्य सब्सिडी लगभग ₹2.25 ट्रिलियन तक पहुँचने की संभावना है और उर्वरक सब्सिडी ₹2 ट्रिलियन तक जा सकती है, कुल बजट लगभग ₹51 ट्रिलियन है।
- कृषि सब्सिडी से तात्पर्य सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन से है, जिसका उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना, कृषि आय को स्थिर करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आधुनिक इनपुट व सतत प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना है।
- मूल्य समर्थन (Price Support): सरकार कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करके किसानों को समर्थन देती है। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 19 January, 2026
PDF - चीनी जनसंख्या 2022 से लगातार घट रही है।
- चीन की जनसंख्या 2025 में लगातार चौथे वर्ष घटी, 33.9 लाख कम होकर 1.405 अरब पर पहुँच गई।
- जन्म 2025 में घटकर 79.2 लाख रह गए, जो 2024 के 95.4 लाख से 17% कम है। Read More
चीन की घटती जन्म दर और उसके प्रभाव
समाचार में
चीन की जनसंख्या की स्थिति
- भारत के निफ्टी50 और सेंसेक्स सूचकांक लगभग 1% गिर गए हैं, जो हाल के महीनों में दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका के बाज़ारों की तुलना में कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इन देशों के बाज़ार 2% से 21% तक बढ़े हैं।
- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE): 1875 में स्थापित, BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE): 1992 में स्थापित, NSE ने इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कुशल निपटान तंत्र के माध्यम से ट्रेडिंग में क्रांति ला दी। Read More
भारत और वैश्विक शेयर बाजार में उछाल
संदर्भ
भारत का शेयर बाज़ार
- भारत की विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024–25 में सामूहिक कर पश्चात लाभ (PAT) ₹2,701 करोड़ दर्ज किया है।
- वितरण कंपनियाँ राज्य विद्युत बोर्डों के विखंडन और निगमितीकरण के बाद कई वर्षों से PAT घाटा दर्ज कर रही थीं।
- यह वितरण क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय है और वितरण क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कई कदमों का परिणाम है। Read More
वितरण विद्युत कंपनियों द्वारा वर्षों के घाटे के बाद लाभ दर्ज
संदर्भ
परिचय
- भारत ने BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास "विल फ़ॉर पीस 2026" में भाग नहीं लिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने आयोजित किया था। भारत ने इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता करने के बावजूद पूरी तरह से इससे दूरी बनाई।
- BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास आकस्मिक समुद्री अभ्यास हैं जिनमें BRICS सदस्य और कुछ गैर-BRICS साझेदार देश शामिल होते हैं।
- ये BRICS ढाँचे के अंतर्गत अनिवार्य नहीं हैं और आधिकारिक BRICS तंत्र का हिस्सा नहीं हैं। Read More
