विशेषाधिकार प्राप्त संचार पर सर्वोच्च न्यायालय

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

समाचारों में

• सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक लोकतंत्र में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः पुष्टि करते हुए निर्णय दिया कि वकीलों को ग्राहक संचार (client communications) का प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जब तक कि कानूनी सलाह का उपयोग अपराध करने या उसे छिपाने के लिए न किया गया हो।

पृष्ठभूमि

• यह निर्णय स्वतः संज्ञान (suo motu) कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जब अहमदाबाद के एक पुलिस अधिकारी ने BNSS, 2023 की धारा 179 के अंतर्गत एक बचाव पक्ष के वकील को मामले का विवरण उजागर करने के लिए नोटिस जारी किया।

विशेषाधिकार प्राप्त संचार क्या हैं?

• विशेषाधिकार प्राप्त संचार उन गोपनीय आदान-प्रदानों को संदर्भित करता है जो कुछ संरक्षित संबंधों, जैसे अधिवक्ता-ग्राहक और पति-पत्नी के बीच होते हैं, जिन्हें कानून न्यायालय में उजागर करने या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से बचाता है।
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 न्यायालय में विशेषाधिकार प्राप्त संचार को उजागर होने से बचाता है। धारा 128–134 इन सुरक्षा उपायों को रेखांकित करती हैं।
  • धारा 128: वैवाहिक संचार को सुरक्षित करती है, तलाक के बाद भी, सिवाय पति-पत्नी के बीच अपराध या मुकदमे के मामलों में।
  • धारा 129: अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों तक विभागीय स्वीकृति के बिना पहुँच को प्रतिबंधित करती है ताकि राष्ट्रीय हित की रक्षा हो सके।
  • धारा 132: अधिवक्ता-ग्राहक गोपनीयता को बनाए रखते हुए पेशेवर संचार के प्रकटीकरण पर रोक लगाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम अवलोकन

• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वकील को ग्राहक संचार का प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य करना—सिवाय उन विशिष्ट अपवादों के जो BSA, 2023 की धारा 132 में दिए गए हैं—न्यायपूर्ण सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।
• न्यायालय ने जोर दिया कि कानूनी पेशेवर विशेषाधिकार आरोपी के समान प्रतिनिधित्व के अधिकार की रक्षा करता है और इसे वकील को तलब करके दरकिनार नहीं किया जा सकता, जब तक कि संचार में ग्राहक की सहमति, अवैध उद्देश्य, या देखी गई आपराधिक गतिविधि शामिल न हो।
• इस विशेषाधिकार को अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अभियोग से सुरक्षा) से जोड़कर, न्यायालय ने इसे नागरिकों के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा के रूप में मान्यता दी, न कि केवल वकील का विशेषाधिकार।
• न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि अधिवक्ता संवैधानिक अभिनेता हैं जो न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें ग्राहकों के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 14 और 21 को कमजोर करता है क्योंकि इससे बचाव और अभियोजन के बीच की सीमा समाप्त हो जाती है।

महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अनुच्छेद 21 और 22(1) के अंतर्गत प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के संवैधानिक अधिकार को सुदृढ़ करता है, और एम.एच. होसकोट और हुसैनारा खातून जैसे ऐतिहासिक मामलों का उदाहरण देता है।
• यह पुलिस शक्तियों के अतिक्रमण को रोकता है, यह पुष्टि करते हुए कि BNSS की धारा 179 के अंतर्गत पुलिस वकील-ग्राहक गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकती।
• यह निर्णय संस्थागत संतुलन को पुनर्स्थापित करता है, यह स्पष्ट करते हुए कि पेशेवर विशेषाधिकार वकीलों की नहीं, बल्कि नागरिकों के न्यायपूर्ण बचाव के अधिकार की रक्षा करता है।

Source :TH