राजस्थान का प्रथम पूर्णतः जैविक गांव

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था/पर्यावरण

समाचारों में

• बामनवास कंकर पंचायत, राजस्थान राज्य की प्रथम पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बन गई है, जिसमें सात बस्तियाँ शामिल हैं।

जैविक खेती

• जैविक खेती एक सतत कृषि प्रणाली है जो कृत्रिम इनपुट से बचती है और पोषक तत्व प्रबंधन तथा कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए प्राकृतिक, खेत-आधारित संसाधनों पर निर्भर करती है।
• यह सुरक्षित खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन देती है, उत्पादन लागत को कम करती है, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता करती है।

जैविक खेती के लाभ

• यह प्रदूषण के स्तर को कम करके पर्यावरणीय स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता करती है।
• यह उत्पाद में अवशेषों के स्तर को कम करके मानव और पशु स्वास्थ्य खतरों को कम करती है।
• यह कृषि उत्पादन को सतत स्तर पर बनाए रखने में सहायता करती है।
• यह कृषि उत्पादन की लागत को कम करती है और मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करती है।
• यह प्राकृतिक संसाधनों के अल्पकालिक लाभ के लिए सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में सहायता करती है।
• यह न केवल पशु और मशीन दोनों के लिए ऊर्जा बचाती है, बल्कि फसल विफलता के जोखिम को भी कम करती है।
• यह मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार करती है जैसे दानेदार संरचना, अच्छी जुताई, अच्छा वातन, आसान जड़ प्रवेश और जल धारण क्षमता में सुधार तथा अपरदन को कम करना।
• यह मृदा के रासायनिक गुणों में सुधार करती है जैसे पोषक तत्वों की आपूर्ति और संरक्षण, जल निकायों एवं पर्यावरण में पोषक तत्वों की हानि को कम करना तथा अनुकूल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना।

सरकार के कदम

• भारत सरकार 2015-16 से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए विशेष योजनाएँ चलाई जा रही हैं:
  • परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
  • उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER)
  • ये योजनाएँ क्रमशः घरेलू और निर्यात बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं।
• राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र एक नोडल संगठन है जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) प्रभाग के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देता है।

स्रोत :TH