शिक्षा पर संसदीय समिति ने परीक्षा और मान्यता में सुधार की सिफारिश की

पाठ्यक्रम: GS2/शिक्षा

संदर्भ

• शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकायों पर अपनी 371वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

• NTA का प्रदर्शन: इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के प्रदर्शन को उजागर किया गया, जिसमें हाल की परीक्षाओं में अनियमितताओं का उल्लेख है।
  • प्रमुख परीक्षाओं जैसे NEET-UG, UGC-NET, CUET और JEE (Main) में बार-बार विलंब और त्रुटियाँ।
  • समिति ने बल दिया कि ऐसी टालने योग्य त्रुटियाँ पुनः नहीं होनी चाहिए।
• बुनियादी ढाँचे की कमी: संकाय भर्ती और बुनियादी ढाँचे में लगातार कमी, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों और UGC-वित्तपोषित संस्थानों में नए संकाय के लिए बीज अनुदान की कमी और मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्ज़िट कार्यक्रम लागू करने में बाधाएँ शामिल हैं।
• ऑनलाइन शिक्षा में विलंब: कम NAAC मान्यता स्कोर वाले संस्थानों के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अनुमोदनों में देरी पर चिंता व्यक्त की गई, और UGC से इन प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया।
• मान्यता पर: राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद (NAAC) से संबंधित चिंताओं को उजागर किया गया, जो उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करती है।
  • समिति ने अनियमितताओं की सीमा और उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विवरण देने का आह्वान किया।
  • सुधारों की आवश्यकता बताई गई जैसे बुनियादी मान्यता ढांचा   और परिपक्वता आधारित वर्गीकृत स्तर  ताकि प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं विवेकाधिकार की सीमित क्षमता वाली हो।
• UGC मसौदा विनियमों पर: समिति ने अनुशंसा की कि जनवरी 2025 के UGC मसौदा विनियमों को व्यापक हितधारक परामर्श हेतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) को भेजा जाए।
  • समिति ने बल दिया कि इन विनियमों को राष्ट्रीय मानकों और राज्य की स्वायत्तता दोनों को बनाए रखना चाहिए।

सिफारिशें

• NTA द्वारा आयोजित डिजिटल परीक्षाएँ: समिति ने अनुशंसा की कि NTA अपनी आंतरिक क्षमता को बढ़ाए और डिजिटल तथा आउटसोर्स परीक्षाओं से जुड़ी कमजोरियों को कम करने के लिए पेन-एंड-पेपर परीक्षण पर नया बल दे।
  • साथ ही, पेपर सेटिंग और प्रशासन में शामिल फर्मों की एक राष्ट्रीय स्तर की ब्लैकलिस्ट तैयार करने की सिफारिश की गई ताकि त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
• वेतन और भत्ते: समिति ने केंद्रीकृत वित्तपोषित संस्थानों में संकाय और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विस्तार करने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) की राशि बढ़ाने और ICSSR अनुसंधान संस्थानों में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश की।
• रिक्तियों को भरना: समिति ने तत्काल रिक्तियों को भरने, पदोन्नतियों को लागू करने और ICSSR अनुसंधान संस्थानों में नेतृत्व पदों की नियुक्ति का आह्वान किया।
• शासन पर: समिति ने निकायों में अधिक सहभागी निर्णय-निर्माण का आग्रह किया ताकि उनकी स्वायत्त प्रकृति बनी रहे।
• मान्यता: NEP 2020 के कार्यान्वयन की चुनौतियों को उजागर करते हुए समिति ने तीव्र और सुव्यवस्थित मान्यता एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल दिया।
  • साथ ही, निजी कोचिंग केंद्रों के प्रसार को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के उपाय सुझाए कि परीक्षा प्रश्नपत्र स्कूल पाठ्यक्रम को सुदृढ़ करें, न कि समानांतर कोचिंग पाठ्यक्रम को।

Source: HT