पाठ्यक्रम: GS3/कृत्रिम बुद्धिमत्ता
संदर्भ
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल दिया कि भारत के एआई मॉडल को स्थानीय और स्वदेशी सामग्री के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिए।
- उन्होंने यह भी कहा कि भारत में विकसित एआई नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी होना चाहिए और सुदृढ़ डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।
परिचय
- प्रधानमंत्री ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पूर्व आयोजित की गई, जो फरवरी में भारत में होने वाला है।
- बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला।
भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र
- भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तीव्रता से विस्तार कर रहा है, जिसकी वार्षिक आय इस वर्ष 280 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है।
- 60 लाख से अधिक लोग टेक और एआई इकोसिस्टम में कार्यरत हैं।
- स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिस्पर्धा में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- देश में 1,800+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) हैं, जिनमें से 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं।
- GCCs मुख्यतः वैश्विक कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ऑफशोर केंद्र हैं, जो अपनी मूल संस्थाओं को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- भारत में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप्स हैं, और विगत वर्ष शुरू हुए लगभग 89% नए स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का उपयोग किया।
- NASSCOM एआई एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत का स्कोर 4 में से 2.45 है, जो दर्शाता है कि 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधान का उपयोग कर रहे हैं।
- एआई अपनाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं: औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएँ एवं रिटेल, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, तथा स्वास्थ्य सेवा। ये मिलकर एआई के कुल मूल्य का लगभग 60% योगदान करते हैं।
| कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) – एआई मशीनों की वह क्षमता है जिससे वे ऐसे कार्य कर सकती हैं जो सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता रखते हैं। – यह प्रणालियों को अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने और जटिल समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाता है। – एआई डेटासेट्स, एल्गोरिद्म और बड़े भाषा मॉडल्स का उपयोग करके जानकारी का विश्लेषण करता है, पैटर्न पहचानता है तथा उत्तर उत्पन्न करता है। – समय के साथ ये प्रणालियाँ अपने प्रदर्शन में सुधार करती हैं, जिससे वे तर्क कर सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और मनुष्यों की तरह संवाद कर सकती हैं। |
चिंताएँ
- पक्षपात और भेदभाव: डेटा पर प्रशिक्षित एआई पक्षपात विकसित कर सकता है और कुछ समूहों के विरुद्ध भेदभाव कर सकता है।
- डेटा गोपनीयता: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के बावजूद भारत में संवेदनशील नागरिक डेटा के लिए व्यापक ढाँचा नहीं है।
- जवाबदेही का अभाव: यदि एआई गलत निर्णय लेता है, तो यह स्पष्ट नहीं होता कि जिम्मेदार कौन है — प्रोग्रामर, ऑपरेटर या सरकार।
- प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता: मानव निर्णय, सहानुभूति और संदर्भात्मक समझ की अनदेखी का जोखिम।
- साइबर सुरक्षा खतरे: एआई प्रणालियाँ हैकिंग, हेरफेर या विरोधी हमलों के प्रति संवेदनशील हैं।
- विदेशी टेक कंपनियों पर निर्भरता: यदि भारत बाहरी एआई कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर होता है तो “डिजिटल उपनिवेशवाद” का खतरा।
सरकारी पहल
- इंडियाएआई मिशन (2024): पाँच वर्षों में ₹10,300 करोड़ का बजट।
- एक प्रमुख लक्ष्य है 18,693 GPUs के साथ उच्च स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण।
- भारत के एआई मॉडल्स और भाषा तकनीकें: सरकार भारत की अपनी आधारभूत मॉडल्स विकसित कर रही है, जिनमें बड़े भाषा मॉडल्स (LLMs) और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या-विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं।
- भारतजेन: विश्व का प्रथम सरकारी वित्तपोषित मल्टीमॉडल LLM पहल, 2024 में शुरू किया गया।
- सर्वम-1 एआई मॉडल: भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित बड़ा भाषा मॉडल, जिसमें 2 अरब पैरामीटर्स हैं और यह 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है।
- हनुमान का एवरेस्ट 1.0: SML द्वारा विकसित बहुभाषी एआई प्रणाली, जो 35 भारतीय भाषाओं का समर्थन करती है और इसे 90 तक बढ़ाने की योजना है।
- भाषिणी: एक एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म जो कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद और वाणी उपकरण प्रदान करके भाषा बाधाओं को दूर करता है।
- एआई उत्कृष्टता केंद्र: पूरे देश में एआई स्टार्टअप्स और अनुसंधान को समर्थन देने के लिए समर्पित एआई हब एवं नवाचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): सार्वजनिक वित्तपोषण और निजी क्षेत्र के नवाचार को मिलाकर डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाता है।
- आधार, UPI और डिजिलॉकर भारत के DPI की नींव हैं।
- वित्तीय और शासन प्लेटफ़ॉर्म में बुद्धिमान समाधान एकीकृत किए जा रहे हैं ताकि DPI को बेहतर बनाया जा सके।
- ई-कोर्ट्स परियोजना: भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यों को डिजिटल नवाचार के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई।
- चरण III: केस प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए उन्नत एआई समाधान एकीकृत करता है।
निष्कर्ष
- कंप्यूटिंग अवसंरचना का विस्तार करने से लेकर घरेलू मॉडल्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने तक, देश एक सुदृढ़ एआई इकोसिस्टम बना रहा है जो नागरिकों को लाभ पहुँचाता है और नवाचार को आगे बढ़ाता है।
- कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन में पहलें व्यावहारिक अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करती हैं जिनका वास्तविक प्रभाव है।
- ये प्रयास भारत को एक वैश्विक एआई नेता के रूप में उभरने और “विकसित भारत 2047” की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सुदृढ़ नींव रखते हैं।
स्रोत: TH
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