भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• हाल ही में केंद्र सरकार ने ‘एक राज्य-एक RRB’ रणनीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का प्रस्ताव दिया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के बारे में

• RRBs की स्थापना 1975 में पारित अध्यादेश के प्रावधानों के तहत और ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई थी, जिसके कारण 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित हुआ। 
• ये भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर संचालित भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। 
• प्रथम ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित होने वाला पहला बैंक था और सिंडिकेट बैंक प्रथम ग्रामीण बैंक RRB को प्रायोजित करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया। 
• सामूहिक रूप से, इन बैंकों के पास 31 मार्च, 2024 तक 6.6 ट्रिलियन रुपये ($ 78.46 बिलियन) की जमा राशि और 4.7 ट्रिलियन रुपये का अग्रिम था।

RRBs के कार्य

• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना।
• मनरेगा श्रमिकों के वेतन का वितरण, पेंशन का वितरण आदि जैसे सरकारी कार्यों को पूरा करना।
• पैरा-बैंकिंग सुविधाएँ जैसे लॉकर सुविधाएँ, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि प्रदान करना।

RRBs का स्वामित्व

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इक्विटी एक निश्चित अनुपात में हितधारकों के पास होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं:
  • 50% संघीय सरकार के स्वामित्व में है; 
  • 35% प्रायोजक या अनुसूचित बैंकों के पास है; और 
  • 15% राज्य सरकारों के पास है।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण

• ऐतिहासिक संदर्भ और औचित्य: डॉ. व्यास समिति (2001) की सिफारिशों के बाद, 2004-05 में RRBs का एकीकरण शुरू हुआ। इन एकीकरणों का प्राथमिक उद्देश्य ओवरहेड व्यय को कम करना, पूंजी आधार का विस्तार करना और RRBs के तकनीकी बुनियादी ढांचे में सुधार करना रहा है।
  • शुरू में, 196 RRBs थे, लेकिन तीन चरणों के एकीकरण के माध्यम से, वित्तीय वर्ष 2020-21 तक यह संख्या घटकर 43 हो गई।
• वर्तमान एकीकरण चरण: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एकीकरण योजना का उद्देश्य ‘एक राज्य-एक RRB’ के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
  • इससे परिचालन लागत कम होने, पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और इन बैंकों की समग्र दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।
  • इस एकीकरण में 12 राज्यों के RRBs को एकीकृत संस्थाओं में विलय करना शामिल होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई बैंक एक संस्था के तहत एकीकृत होंगे।

समेकन के लाभ

• परिचालन दक्षता: RRBs की संख्या कम करके, सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक लागतों को कम करना और बैंकिंग परिचालन की दक्षता में सुधार करना है, जिससे बैंक वित्तीय रूप से अधिक संधारणीय बनेंगे।
• उन्नत पूंजी आधार: बड़े, समेकित RRBs के पास मजबूत पूंजी आधार होगा, जिससे वे ग्रामीण समुदायों की वित्तीय आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।
• तकनीकी प्रगति: समेकन से आधुनिक बैंकिंग तकनीकों को अपनाने में सुविधा होगी, जो निजी क्षेत्र के बैंकों और लघु वित्त बैंकों (SFBs) के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक हैं।
• सरकारी निवेश पर निर्भरता में कमी: बेहतर वित्तीय स्थिरता के साथ, RRBs सरकारी पूंजी निवेश पर कम निर्भर होंगे, जो हाल के वर्षों में काफी अधिक रहा है।
• व्यापक पहुंच: समेकन से RRBs को अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने तथा ग्रामीण जनसँख्या को बेहतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिलेगी।
  • इससे छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण व्यवसायों को समर्थन देने के लिए RRBs की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।

समेकन में चुनौतियाँ:

• एकीकरण के मुद्दे: कई बैंकों के विलय में जटिल एकीकरण प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिसमें विभिन्न तकनीकी प्रणालियों को संरेखित करना और परिचालन प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना शामिल है।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: यह सुनिश्चित करना कि विविध ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतें एक ही समेकित इकाई द्वारा पूरी की जाएँ, चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• कर्मचारी समायोजन: एकीकरण प्रक्रिया से कार्यबल पुनर्गठन हो सकता है, जो एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

• RRBs का एकीकरण एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण बैंकिंग बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है।
• बड़ी और अधिक कुशल संस्थाओं का निर्माण करके, सरकार को उम्मीद है कि निजी क्षेत्र के बैंकों और SFBs के मुकाबले RRBs को होने वाली प्रतिस्पर्धात्मक कमियों को दूर किया जा सकेगा।
• जैसे-जैसे एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, RRBs की वित्तीय सेहत और ग्रामीण समुदायों को प्रभावी ढंग से सेवा देने की उनकी क्षमता पर इसके प्रभाव की निगरानी करना महत्वपूर्ण होगा। इस पहल की सफलता सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन और निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित लाभ प्राप्त हों।

निष्कर्ष

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रस्तावित विलय उनकी वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने और ग्रामीण समुदायों की सेवा करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। 
• RRBs की संख्या को कम करके और बड़ी, अधिक कुशल संस्थाओं का निर्माण करके, सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ये बैंक भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

Source: BS