उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की समीक्षा करते हुए कर्मचारियों की नियुक्तियों, सेवा शर्तों और न्यायिक कार्यकाल से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए न्यायाधिकरण को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के विद्युत और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में केंद्रित निवेश के कारण भारत में संभावित वित्तीय अस्थिरता के बारे में चिंता व्यक्त की है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत सुरक्षित और विश्वसनीय AI विकास सुनिश्चित करने के लिए इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत एक स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च करेगा और एक AI सुरक्षा संस्थान (AISI) की स्थापना करेगा।