- संघीय बजट 2026–27 में बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अंतर्गत पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ का प्रावधान है।
- बायोफार्मा अथवा जैव-औषधियाँ, औषधि उद्योग का वह भाग है जो जीवित जैविक प्रणालियों का उपयोग करके औषधियों के विकास और निर्माण पर केंद्रित है, न कि केवल रासायनिक संश्लेषण पर।
- बायोफार्मा औषधियाँ जैविक जीवों जैसे मानव कोशिकाएँ, कवक या सूक्ष्मजीवों के माध्यम से निर्मित होती हैं। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 3 February, 2026
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत शुल्कों में कमी की गई है और द्विपक्षीय व्यापार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- शुल्क में कमी: भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के पारस्परिक शुल्क 25% से घटाकर 18% कर दिए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- पहले लगाए गए अतिरिक्त 25% शुल्क को वापस ले लिया गया है। Read More
भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर
समाचारों में
भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में
- दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY NRLM) एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसे प्रायः NRLM 2.0 कहा जाता है, और यह आगामी पाँच वर्षीय चक्र (2026–27 से 2030–31) के लिए तैयार हो रहा है।
- यह गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना है, जिससे गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से सतत आजीविका तक पहुँच मिल सके। Read More
DAY NRLM: ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का आगामी चरण
संदर्भ
DAY NRLM के बारे में
- भारत ने अरब राज्यों के संगठन (League of Arab States – AL) के 22 सदस्य देशों की मेज़बानी की, भारत–अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक के लिए, जो प्रथम बार 10 वर्ष पूर्व बहरीन में आयोजित हुई थी।
- भारत और अरब लीग ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसे दिल्ली घोषणा-पत्र कहा गया, जिसमें अनेक मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की गई और सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
- फोरम की तीसरी भारत–अरब मंत्रीस्तरीय बैठक वर्ष 2028 में किसी अरब देश में आयोजित की जाएगी। Read More
2026 दिल्ली घोषणा-पत्र
संदर्भ
परिचय
- संघीय बजट 2026–27, जिसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, ने भारत के रचनात्मक उद्योगों को सेवाओं-आधारित विकास रणनीति के केंद्र में रखा, जो ऑरेंज अर्थव्यवस्था की ओर स्पष्ट नीतिगत प्रोत्साहन को दर्शाता है।
- ऑरेंज अर्थव्यवस्था, जिसे क्रिएटिव इकॉनमी भी कहा जाता है, एक ज्ञान-आधारित क्षेत्र है जहाँ उत्पादों और सेवाओं का मूल्य विचारों, सांस्कृतिक पूँजी एवं बौद्धिक संपदा (IP) से प्राप्त होता है, न कि केवल भौतिक वस्तुओं से।
- इस शब्द को इवान ड्यूक मार्केज़ (पूर्व कोलंबियाई राष्ट्रपति) और फेलिपे बुइट्रागो ने अपनी 2013 की पुस्तक द ऑरेंज इकॉनमी: एन इन्फिनिट अपॉर्च्युनिटी में प्रस्तुत किया। Read More
बजट 2026: सरकार द्वारा ऑरेंज अर्थव्यवस्था को समर्थन
समाचारों में
ऑरेंज अर्थव्यवस्था क्या है?
- ज्ञान भारतम् के अंतर्गत 7.5 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है, जिनमें से 1.29 लाख पांडुलिपियाँ ज्ञान भारतम् पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- इसे संघीय बजट 2025–26 के दौरान घोषित किया गया था और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (MoC) की प्रमुख पहल है।
- इसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि धरोहर को उजागर करना, सुरक्षित रखना और संरक्षित करना है। Read More
संक्षिप्त समाचार 03-02-2026
समाचारों में
ज्ञान भारतम्
Editorial Analysis in Hindi
- 16वाँ वित्त आयोग: प्रमुख सिफारिशें और निहितार्थ
- केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य: वादे, प्राथमिकताएँ और वास्तविकता
- भारत का विनिर्माण पुनरुत्थान: क्षमता निर्माण से वैश्विक सामर्थ्य तक
- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम: परिवर्तन का एक दशक
- चीन की आर्थिक लचीलापन के लिए नई तर्कशक्ति