दलहन में आत्मनिर्भरता

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• वित्त मंत्री ने दलहन में छह वर्ष के ‘आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत की घोषणा की है।

परिचय

• बजट आवंटन: 1,000 करोड़ रुपये।
• उद्देश्य: उत्पादन को बढ़ावा देना और दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता करना, जिसमें तूर/अरहर (पिजन), उड़द (काला चना) और मसूर (लाल मसूर) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  • यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद और कटाई के बाद भंडारण समाधान प्रदान करेगा।
• भारत का लक्ष्य: भारत ने 2029 तक देश की दालों की माँग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।
  • हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक लक्ष्य घोषित किया कि भारत 2028-29 तक दालों का आयात बंद कर देगा।

दालों का आयात

• 2023-24 में, आयात वर्ष-दर-वर्ष 84% बढ़कर 4.65 मिलियन टन हो गया, जो छह वर्षों में सबसे अधिक है। 
• मूल्य के संदर्भ में, आयात पर देश का व्यय 93% बढ़कर 3.75 बिलियन डॉलर हो गया। 
• भारत मुख्य रूप से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, तंजानिया, सूडान और मलावी से आयात करता है।

भारत में दालों का उत्पादन

• भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व उपभोग का 27%) और आयातक (14%) है।
• खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल में दालों का योगदान लगभग 23% है और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इनका योगदान लगभग 9-10% है।
  • रबी दालों का योगदान कुल उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक है।

• चना सबसे प्रमुख दाल है जिसकी कुल उत्पादन में लगभग 40% हिस्सेदारी है, इसके बाद तुअर/अरहर 15 से 20% और उड़द/काली मटर एवं मूंग लगभग 8-10% हैं।
• मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान देश के शीर्ष तीन दाल उत्पादक राज्य हैं।
• घरेलू दालों का उत्पादन 2013-14 में 192.55 लीटर से बढ़कर 2021-22 में 273.02 लीटर और 2022-23 में 260.58 लीटर हो गया।
  • यह मुख्य रूप से दो फसलों: चना और मूंग  के कारण  हुआ।

चुनौतियाँ

• कम उत्पादकता: दलहन की फसल को इसकी पैदावार की अस्थिरता के कारण पारंपरिक रूप से उपेक्षित फसल माना जाता है।
• अवशिष्ट फसल: भारत में दलहन को अवशिष्ट फसल माना जाता है और इसे सीमांत/कम उपजाऊ भूमि में वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाया जाता है, जिसमें कीट एवं पोषक तत्त्व प्रबंधन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
• हरित क्रांति के आगमन के साथ, जिसने बाहरी इनपुट और आधुनिक किस्मों के बीजों का उपयोग करके चावल एवं गेहूँ को बढ़ावा दिया, दलहन को सीमांत भूमि पर खेती को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में गिरावट तथा भूमि क्षरण हुआ।
• तकनीकी प्रगति का अभाव: दलहन की किसी भी फसल में कोई तकनीकी सफलता नहीं मिली है।
• कम लाभकारी: किसान दलहन को गेहूँ और चावल जैसी अन्य फसलों की तुलना में कम लागत लाभ अनुपात वाला मानते हैं।
  • उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) के बीजों का उपयोग और अपनाना भी कम है।
• कटाई के बाद होने वाली हानि: भंडारण के दौरान अत्यधिक नमी और संगृहित अनाज कीटों, विशेष रूप से दाल बीटल के हमले के कारण कटाई के पश्चात् होने वाली हानि होती  हैं।

उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी जिलों में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)-दलहन को लागू कर रहा है।
• अनुसंधान एवं विकास: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) इन फसलों पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान कर रही है तथा स्थान-विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से अनुप्रयुक्त अनुसंधान कर रही है।
• PM-AASHA: सरकार किसानों को अधिसूचित तिलहन, दलहन और खोपरा की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) और निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) को शामिल करते हुए एक व्यापक योजना PM-AASHA को लागू करती है।
• तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मक्का (ISOPOM) की एकीकृत योजना 14 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में प्रारंभ की गई।
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत राज्य दलहन विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं।

आगे की राह

• आदर्श दलहन गांव: आत्मनिर्भरता हासिल करने की कृषि मंत्रालय की योजना के अनुसार, मौजूदा खरीफ या गर्मियों में बोई जाने वाली फसल से आदर्श दलहन गांव स्थापित किए जाएँगे।
• परती भूमि का उपयोग: मंत्रालय दाल की खेती के लिए परती भूमि लाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
• हब: उच्च उपज वाले बीजों को वितरित करने के लिए 150 हब बनाने की योजना है।
  • इसके साथ ही, कृषि विभाग जलवायु-अनुकूल किस्मों को बढ़ावा देने के लिए कृषि अनुसंधान विभाग के साथ सहयोग करेगा।
• सरकार को फसल विविधीकरण सुनिश्चित करना होगा और आयात को रोकने के लिए किसानों को विभिन्न किस्मों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना होगा।

Source: IE