सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के कानूनी संरक्षण का समर्थन किया
एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता की जाँच करने का निर्देश दिया है।
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