राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू 

पाठ्यक्रम:GS2/शासन 

समाचार में

• केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 की कुछ प्रावधानों को अधिसूचित किया है।

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम

• इसे मूल रूप से अगस्त 2025 में अधिसूचित किया गया था, जिससे विभिन्न प्रावधानों को अलग-अलग तिथियों पर लागू करने की अनुमति मिली।
• यह एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य भारत में खेल निकायों के शासन का पुनर्गठन करना है।
• यह भारतीय खेल प्रशासन को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, साथ ही खिलाड़ियों के कल्याण और पारदर्शिता को प्राथमिकता देता है।

विशेषताएँ

• राष्ट्रीय खेल शासी निकाय: अधिनियम में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और प्रत्येक नामित खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघों की स्थापना का प्रावधान है।
  • राष्ट्रीय निकायों का संबद्धता संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से होगी।
• राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB): अधिनियम केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है।
  • NSB राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनके संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करेगा। केवल मान्यता प्राप्त निकाय ही केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
    • बोर्ड निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसी मान्यता या पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है।
• राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण: अधिनियम खेल-संबंधी विवादों के निपटारे हेतु राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
  • इसका अधिकार क्षेत्र उन विवादों पर नहीं होगा जो अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित खेलों से संबंधित हों या राष्ट्रीय खेल निकायों के आंतरिक विवाद हों।
• चुनावों की निगरानी: केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनावों की निगरानी हेतु निर्वाचन अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल स्थापित करेगी।
  • प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय को भी अपने संबद्ध निकायों के चुनावों की निगरानी हेतु एक निर्वाचन पैनल गठित करना होगा।

उद्देश्य

• खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक प्रथाओं और सुशासन को बढ़ावा देना।
• खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करना और ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप खेल-संबंधी विवादों का प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान प्रदान करना।
• निर्णय-निर्माण में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
• महासंघों में शासन संरचनाओं का मानकीकरण करना।
• समावेशिता और बुनियादी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना।

चिंताएँ

• आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम कुछ महासंघों की स्वतंत्रता को कम कर सकता है।
• नई संरचनाओं में संक्रमण चल रही गतिविधियों को बाधित कर सकता है।
• NSB में शक्तियों का केंद्रीकरण नौकरशाही विलंब का कारण बन सकता है।
• खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय प्रतीकात्मकता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
• न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र और वर्तमान मध्यस्थता तंत्र के बीच ओवरलैप।

निष्कर्ष और आगे की राह

• राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम भारत के खेल प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
• इसका चरणबद्ध कार्यान्वयन परिवर्तन और निरंतरता के बीच संतुलन स्थापित करता है, तथा शासन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मकता एवं स्वायत्तता बनाए रखने के लिए महासंघों व खिलाड़ियों के साथ सतत सहयोग आवश्यक है।

Source :TH