विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने मुंबई में आयोजित AI4Agri 2026 शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत का आगामी कृषि क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित होगी।
भारत के लिए कृषि में AI क्यों महत्वपूर्ण है?
भारतीय कृषि संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे बिखरी हुई भूमि, जलवायु परिवर्तनशीलता, मूल्य अस्थिरता और कम उत्पादकता।
जलवायु परिवर्तन ने चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति बढ़ा दी है, जिससे पूर्वानुमान तकनीकों की आवश्यकता बढ़ गई है।
छोटे और सीमांत किसान (कुल किसानों का 85% से अधिक) सस्ती, डेटा-आधारित परामर्श प्रणालियों की मांग करते हैं।
महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम) के अंतर्गत महिलाओं का आरक्षण केवल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके पश्चात होने वाले परिसीमन अभ्यास के बाद ही प्रभावी होगा।
The Public Accounts Committee (PAC) of Parliament criticised the government for implementation of the Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) scheme.
SANKALP Scheme
It is a flagship programme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
It was launched in 2018, SANKALP was originally scheduled for completion by 2023 but was later extended to 2024.
It was designed to strengthen short‑term skill training through better institutional frameworks, enhanced industry linkages, and targeted inclusion of marginalised communities.
Recently, India has formally entered the US-led Pax Silica coalition, marking a significant moment in the geopolitics of semiconductors, artificial intelligence (AI), and critical mineral supply chains.
About ‘Pax Silica’
Pax Silica (launched in December, 2025) is a coalition comprising the United States, Australia, Greece, Israel, Japan, Qatar, the Republic of Korea, Singapore, the UAE, the UK, and now India.
Key Objectives: Securing semiconductor supply chains, coordinating AI innovation standards, strengthening critical mineral processing networks, reducing dependence on non-aligned or adversarial states, and building a durable AI-driven economic order.
The Supreme Court of India has constituted an expert committee to develop guidelines that infuse sensitivity and compassion in judicial functioning, especially in cases involving sexual offences and vulnerable victims.
Background
The issue arose from a 2025 order of the Allahabad High Court that used explicit language while narrating sexual assault on a minor.
The High Court had diluted charges from attempt to rape to a lesser offence.
Following a petition by civil society groups, the Supreme Court took suo motu cognisance.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य न्यायिक कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता और करुणा को समाहित करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना है, विशेषकर यौन अपराधों एवं संवेदनशील पीड़ितों से संबंधित मामलों में।
पृष्ठभूमि
यह मुद्दा 2025 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें एक नाबालिग पर यौन हमले का वर्णन करते समय स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया था।
उच्च न्यायालय ने आरोपों को बलात्कार के प्रयास से घटाकर एक हल्के अपराध में परिवर्तित कर दिया।
वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत सात अतिरिक्त हस्तक्षेपों की घोषणा की है।
निर्यात संवर्धन मिशन ( EPM)
केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की थी।
इसका उद्देश्य निर्यात ऋण तक आसान पहुँच, सीमा-पार फैक्टरिंग सहायता, और विदेशी बाज़ारों में गैर-शुल्कीय उपायों से निपटने हेतु MSMEs को सहयोग प्रदान करना है।
भारत ने हाल ही में स्वयं को एक वैश्विक एआई अवसंरचना केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को तीव्र किया है और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को देश में बड़े एआई-केंद्रित डेटा केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित किया है।
