हाल के वर्षों में, औद्योगिक नीति में पुनः रुचि दिखाई गयी है – एक ऐसा विषय जो प्रायः सरकारी हस्तक्षेप और बाजार की शक्तियों के मध्यमार्ग पर है। भारत को विभिन्न अन्य देशों की तरह, औद्योगिक नीति के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है – एक ऐसा दृष्टिकोण जो निरंतर आर्थिक विकास को सुगम बना सके और देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित कर सके।
