असम सरकार ने असम समझौता, 1985 की धारा 6 को लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अधिकांश सिफारिशों को पूरा करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ISA स्टील कॉन्क्लेव के पांचवें संस्करण में अपने संबोधन के दौरान 2034 तक 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा।
लोक लेखा समिति (PAC) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नियामक निकायों, जैसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) के नौवें संस्करण में अफ्रीकी देशों को 51 अरब डॉलर की धनराशि देने का वचन दिया।
सितंबर 2024 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा भारत-ब्रुनेई संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो राजनयिक संबंधों के 40 वर्षों का स्मरण कराती है।
राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करने का निर्णय लेकर पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया।
भारत की वित्तीय संरचना में केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (VFI) की स्थिति है।
यूक्रेन विवाद पर भारत के संपर्क में रूस: पुतिन;
भारत, चीन और ब्राज़ील के लगातार संपर्क में हूँ: पुतिन;
PAC to review performance of SEBI, audit airport tariffs
The Union Budget’s allocations for health sector initiatives like the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) and Human Resources for Health and Medical Education (HRHME) depend heavily on State-level implementation.
Editorial Analysis in Hindi