The Supreme Court affirmed that accessibility to environments, services, and opportunities is an essential human and fundamental right for persons with disabilities, yet this right is largely unfulfilled.
The Kartarpur Sahib Corridor between India and Pakistan marks its five-year anniversary.
डोनाल्ड ट्रम्प की विजय के पश्चात्, अमेरिका में सोशल मीडिया पर ‘4B ‘ आंदोलन का उदय देखा जा रहा है, जहां महिलाएं पितृसत्तात्मक और प्रायः स्त्री-द्वेषी संस्थाओं और प्रथाओं का विरोध करने के लिए पुरुषों के साथ सेक्स और विवाह को अस्वीकार कर रही हैं।
तमिलनाडु सरकार ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु पुनर्शक्तिकरण, नवीनीकरण और जीवन विस्तार नीति – 2024 प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य छोटे पवन टर्बाइनों को पुनःशक्तिकरण या नवीनीकरण करके पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा “अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024: कम हेल एंड हाई वाटर’ (Come Hell and High Water)” जारी की गई।
2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, भारत ने आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में गिरावट दर्ज की है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की हालिया जांच में पाया गया कि खाद्य वितरण दिग्गज ज़ोमैटो और स्विगी ने अपने प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध चुनिंदा रेस्तरां को प्राथमिकता देकर प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया है।
उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि पर्यावरण, सेवाओं और अवसरों तक पहुंच विकलांग व्यक्तियों के लिए एक आवश्यक मानवीय तथा मौलिक अधिकार है, फिर भी यह अधिकार अत्यंत सीमा तक अधूरा है।
भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर अपनी पांचवीं वर्षगांठ मना रहा है।
As the world shifts towards a low-carbon energy landscape, India’s focus on Small Modular Reactor (SMR) signals a transformative approach to nuclear energy that aligns well with its broader vision for sustainable energy security.