उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) को राजनीतिक दलों पर लागू करने की माँग वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्त्ता से कहा कि वह पहले भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करें।
