भारत का ई-अपशिष्ट उत्पादन पांच वर्षों में 73% बढ़कर 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।
कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति ने संसद में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कानूनी रूप से गारंटीकृत MSP के संभावित लाभों पर प्रकाश डाला गया।
एक हालिया अध्ययन ने भारत में रोहिंग्या शरणार्थी बंदियों के साथ व्यवहार के संबंध में “संवैधानिक और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन” को चिह्नित किया है, तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में देश की विफलता पर बल दिया है।
महत्त्वपूर्ण खनिजों के प्रमुख आयातक के रूप में भारत, चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता कम करते हुए, अपने विनिर्माण और तकनीकी विकास को समर्थन देने के लिए अपनी खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए भारत में प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है।
भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तथा इसके तहत हरित हाइड्रोजन अपने औद्योगिक क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभरा है।
एनटीए 2025 से नहीं कराएगी भर्ती परीक्षाएँ
Two Bills on simultaneous elections rock Parliament
Jharkhand’s Birhor tribe participated in the movement against child marriage.
The researchers presented a new method to measure the properties of black holes by using the effects they have on light flowing around them (Light Echo).