ऑनलाइन गेमिंग नियमों का संवर्धन एवं विनियमन, 2026

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

• भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियमों का संवर्धन एवं विनियमन, 2026 को ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के अंतर्गत अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करना, धन-आधारित खेलों पर अंकुश लगाना तथा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करना है।

भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग

• भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग वर्ष 2025–26 में लगभग 5–6 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का है, जो इसके तीव्र विस्तार को दर्शाता है।
• यह बाजार वर्ष 2030–31 तक लगभग 9–10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो मध्यम अवधि में सुदृढ़ वृद्धि क्षमता को इंगित करता है।
• यह क्षेत्र लगभग 14–16% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है, जो निरंतर गति को प्रदर्शित करता है।

नियमों के प्रमुख प्रावधान

• नियामक प्राधिकरण: नियमों के अंतर्गत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI) की स्थापना की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एकीकृत, डिजिटल-प्रथम नियामक होगा।
  • यह प्राधिकरण ऑनलाइन धन-आधारित खेलों की सूची बनाए रखेगा, शिकायतों का निपटारा करेगा, दिशा-निर्देश एवं आचार संहिताएँ जारी करेगा, अपीलें सुनेगा तथा वित्तीय एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।
• ऑनलाइन खेलों का निर्धारण: नियमों में समयबद्ध निर्धारण तंत्र का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत खेलों को ऑनलाइन धन-आधारित खेलों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
  • यह निर्धारण प्राधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञान, सेवा प्रदाताओं के आवेदन या सरकारी अधिसूचना के आधार पर प्रारंभ किया जा सकता है।
• पंजीकरण आवश्यकताएँ ई-स्पोर्ट्स खेलों एवं संबंधित संस्थाओं के लिए प्राधिकरण के साथ अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है।
  • ऑनलाइन सामाजिक खेलों के लिए सामान्यतः पंजीकरण आवश्यक नहीं है; केवल सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने पर ही पंजीकरण अनिवार्य होगा।
• उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रावधान: नियमों में जोखिम-आधारित उपयोगकर्ता सुरक्षा सुविधाएँ अनिवार्य की गई हैं, जिनमें आयु सत्यापन, अभिभावक नियंत्रण, समय सीमा, रिपोर्टिंग उपकरण, परामर्श सहायता तथा निष्पक्ष खेल निगरानी शामिल हैं।
• शिकायत निवारण तंत्र:प्रत्येक ऑनलाइन गेम सेवा प्रदाता, जो ऑनलाइन सामाजिक खेल या ई-स्पोर्ट प्रदान करता है, को एक कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा।
  • यदि उपयोगकर्ता प्रदाता के समाधान से असंतुष्ट है (या समाधान न मिलने की स्थिति में), तो वह 30 दिनों के अंदर प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। प्राधिकरण को आगे 30 दिनों के अंदर अपील का निपटारा करने का प्रयास करना होगा।
  • दूसरी अपील अपील प्राधिकरण, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव के समक्ष की जा सकती है।

महत्व

• नियम धन-आधारित प्रतिबंधित खेलों और अनुमेय गेमिंग प्रारूपों के बीच स्पष्टता प्रदान करते हैं।
• ये उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षा, पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से सुदृढ़ करते हैं।
• नियम भारत में ई-स्पोर्ट्स पारिस्थितिकी तंत्र के औपचारिककरण और विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
• ये बहु-मंत्रालयीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से समग्र-सरकार दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं।

चिंताएँ

• प्रवर्तन चुनौती: वीपीएन (VPN) का उपयोग उपयोगकर्ताओं को भू-प्रतिबंधों को दरकिनार कर प्रतिबंधित विदेशी बेटिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँचने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रवर्तन कठिन हो जाता है।
• सीमा-पार अधिकार क्षेत्र की समस्या: अनेक गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म विदेशी अधिकार क्षेत्रों से संचालित होते हैं, जिससे भारत की प्रवर्तन क्षमता सीमित होती है।
• उपयोगकर्ता संरक्षण संबंधी चिंता: विशेषकर नाबालिगों में गेमिंग का व्यसन का जोखिम पूरी तरह से नियंत्रित करना कठिन है।

आगे की राह

• सरकार को विभिन्न श्रेणियों के खेलों के लिए एक सुदृढ़ एवं वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण ढाँचा विकसित करना चाहिए।
• उसे निगरानी एवं प्रवर्तन के लिए तकनीकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, विशेषकर विदेशी बेटिंग प्लेटफॉर्म के विरुद्ध।
• उसे गोपनीयता एवं वैध उपयोग को प्रभावित किए बिना वीपीएन के संतुलित विनियमन को सुनिश्चित करना चाहिए।
• उसे जिम्मेदार गेमिंग जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि व्यसन  जैसी जोखिमों का समाधान किया जा सके।

स्रोत: PIB