पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कल्याणकारी योजनाओं और निःशुल्क लाभों (Freebies) के बीच अंतर स्पष्ट किया है, यह कहते हुए कि व्यक्तियों को राज्य की धनराशि का बड़े पैमाने पर वितरण, जनकल्याण में निवेश से भिन्न है।
- याचिकाओं के एक समूह ने न्यायिक घोषणा की मांग की है कि चुनावों के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले अव्यावहारिक निःशुल्क लाभों को “भ्रष्ट आचरण” माना जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन :निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाएँ राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत संवैधानिक दायित्व हैं।
- न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि अनियंत्रित निःशुल्क लाभ राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालते हैं, सार्वजनिक ऋण बढ़ाते हैं और दीर्घकालिक विकास हेतु उपलब्ध निधियों को कम करते हैं।
- पीठ ने चेतावनी दी कि अत्यधिक निःशुल्क लाभ निर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कार्य करने और आर्थिक विकास में भागीदारी की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है।
निःशुल्क लाभ क्या हैं?
- निःशुल्क लाभ गैर-योग्यता आधारित, उपभोग केंद्रित सुविधाएँ हैं जो दीर्घकालिक सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ नहीं बनातीं और सामान्यतः तात्कालिक राहत या चुनावी आकर्षण हेतु दी जाती हैं।
- प्रायः यह प्रथा राजनीतिक दलों द्वारा जनता को निःशुल्क वस्तुएँ, सेवाएँ या सब्सिडी प्रदान करने के रूप में अपनाई जाती है, विशेषकर चुनाव अभियानों के दौरान, मत प्राप्त करने के उद्देश्य से।
- “रेवड़ी” शब्द का प्रयोग रूपक के रूप में किया जाता है, जो निःशुल्क उपहार बाँटने की छवि प्रस्तुत करता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) की धारा 123 ‘भ्रष्ट आचरण’ से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी प्रत्याशी, उसके अभिकर्ता या उनकी सहमति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, प्रस्ताव या संतुष्टि का वादा किया जाता है, तो इसे भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।
निःशुल्क लाभों के पक्ष में तर्क
- सामाजिक कल्याण: निःशुल्क लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को तात्कालिक राहत प्रदान कर सकते हैं, जिससे गरीबी और असमानता कम करने में सहायता मिलती है।
- सशक्तिकरण: ये हाशिए पर स्थित समूहों, विशेषकर महिलाओं, छात्रों और निम्न-आय वाले परिवारों को अवसर प्रदान कर सकते हैं, जैसे निःशुल्क शिक्षा या नकद हस्तांतरण।
- उपभोग में वृद्धि: निःशुल्क वस्तुएँ या सेवाएँ, जैसे विद्युत या गैस, उपलब्ध कराने से लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे वे अन्य आवश्यकताओं पर अधिक व्यय कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- शासन हेतु प्रोत्साहन: निःशुल्क लाभ यह मापने का साधन भी हो सकते हैं कि सरकार अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह पूरा कर रही है, जो शासन की दक्षता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है।
निःशुल्क लाभों के विरुद्ध तर्क
- वित्तीय भार: निःशुल्क लाभ प्रदान करने की लागत सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल सकती है और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं जैसे अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा से संसाधनों को विचलित कर सकती है।
- निर्भरता: निःशुल्क लाभ राज्य पर निर्भरता उत्पन्न कर सकते हैं, आत्मनिर्भरता और अधिकार संस्कृति को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- अदक्षता: निःशुल्क लाभ प्रायः गरीबी या आर्थिक असमानता के मूल कारणों का समाधान नहीं करते, बल्कि अल्पकालिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- लोकलुभावन राजनीति: निःशुल्क लाभों का वितरण राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित कर वोट प्राप्त करने का साधन माना जा सकता है, जिससे चुनावों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
- अस्थिरता: निःशुल्क लाभों की दीर्घकालिक स्थिरता संदिग्ध है, क्योंकि सरकारें ऐसी योजनाओं को बनाए रखने में कठिनाई का सामना कर सकती हैं, जिससे वित्तीय स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या करों में वृद्धि करनी पड़ सकती है।
निःशुल्क लाभों से संबंधित महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
- एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों के निःशुल्क लाभ देने के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि इनका वितरण जिम्मेदारीपूर्वक होना चाहिए।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल व्यक्तिगत प्रत्याशी, न कि उसकी पार्टी, RP Act के अंतर्गत निःशुल्क उपहारों का वादा कर ‘भ्रष्ट आचरण’ कर सकता है।
- निःशुल्क लाभों पर जनहित याचिका (PIL) (2022): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल कोई निर्णय नहीं दिया, बल्कि भारत निर्वाचन आयोग से इस विषय पर विचार कर सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा।
- न्यायालय ने ऐसे वादों की दीर्घकालिक स्थिरता और शासन पर उनके प्रभाव को लेकर चिंता भी व्यक्त की।
आगे की राह :
- विनियमन: सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर सकती है ताकि निःशुल्क लाभों का वितरण लक्षित हो और दीर्घकालिक कल्याणकारी लक्ष्यों के अनुरूप हो, न कि केवल चुनावी वादों तक सीमित।
- चुनावी सुधार: निर्वाचन आयोग चुनावी अवधि में निःशुल्क लाभों के वितरण पर सख्त नियम लागू कर सकता है, जिससे अत्यधिक वादों को सीमित किया जा सके और चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित न हो।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व: राज्यों और केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय रूप से उत्तरदायी नीतियाँ अपनानी चाहिए ताकि कल्याणकारी योजनाएँ दीर्घकालिक रूप से सतत हों और ऋण भार न बढ़ाएँ।
- जन-जागरूकता: जनता को निःशुल्क लाभों के प्रभावों के बारे में शिक्षित करना तथा ऐसी नीतियों की मांग को प्रोत्साहित करना जो दीर्घकालिक समाधान प्रदान करें, जैसे अधोसंरचना विकास और रोजगार सृजन, शासन को विकासोन्मुख दिशा में ले जा सकता है।
स्रोत: TH
