मातृ मृत्यु दर (MMR)

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य

संदर्भ

• हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर 89% हो गई है, जिससे मातृ मृत्यु दर (MMR) में उल्लेखनीय कमी आई है।

मातृ मृत्यु क्या है?

• मातृ मृत्यु वह है जब किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था समाप्त होने के 42 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाती है, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो। यह मृत्यु गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित या उससे बढ़ी हुई किसी भी कारण से होती है, लेकिन आकस्मिक या संयोगवश कारणों से नहीं।
• मातृ मृत्यु अनुपात (MMR): प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या।
• मातृ मृत्यु दर: 15-49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में प्रति लाख महिलाओं पर मातृ मृत्यु की गणना, जिसे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है।
• सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.1: 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को 70 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों से कम करने का लक्ष्य।

भारत द्वारा की गई प्रगति

• भारत में MMR 2014-16 में 130 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों से घटकर 2018-20 में 97 हो गया।
• राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत प्रसव 2015-16 में 79% से बढ़कर 2019-21 में 89% हो गया।
• केरल, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एवं तमिलनाडु में संस्थागत प्रसव 100% है और 18 अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में यह 90% से अधिक है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% प्रसव संस्थानों में होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 94% है।

भारत के सामने अब भी चुनौतियाँ

• उच्च जेब व्यय (OOPE): नीतिगत प्रयासों के बावजूद, परिवारों को आपातकालीन स्थिति में जांच, दवाओं और निजी सेवाओं का व्यय उठाना पड़ता है।
• सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: लैंगिक गतिशीलता, कम शिक्षा स्तर, महिलाओं की सीमित निर्णय लेने की शक्ति और मातृ देखभाल से जुड़ी कलंक समय पर देखभाल लेने में बाधा डालते हैं।
• उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं में वृद्धि: देर से मातृत्व, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गर्भधारण के बीच कम अंतराल जैसी प्रवृत्तियाँ गर्भावस्था को अधिक जोखिमपूर्ण बनाती हैं।
• दूरस्थ क्षेत्रों में कमजोर अवसंरचना: ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन प्रसूति देखभाल, विश्वसनीय परिवहन एवं रक्त भंडारण सुविधाओं की कमी है।

मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सरकारी पहल

• जननी सुरक्षा योजना (JSY): 2005 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। यह विशेष रूप से कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाली गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है।
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मातृत्व लाभ कार्यक्रम।
  • परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए ₹5000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है, कुछ शर्तों के अधीन।
  • मिशन शक्ति के अंतर्गत, योजना (PMMVY 2.0) दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन देती है, यदि वह बच्ची है।
• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): 2016 में शुरू किया गया, यह गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक महीने की 9 तारीख को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है।
• लक्ष्य (LaQshya): 2017 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है।
• क्षमता निर्माण: ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए MBBS डॉक्टरों को एनेस्थीसिया (LSAS) और प्रसूति देखभाल (EmOC) कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है।
• मातृ मृत्यु निगरानी समीक्षा (MDSR): इसे संस्थानों और समुदाय स्तर पर लागू किया जाता है ताकि उचित स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।
• मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (VHSND): मातृ और शिशु देखभाल सहित पोषण सेवाओं के लिए एक आउटरीच गतिविधि।
• प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल: गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का नाम-आधारित वेब ट्रैकिंग, ताकि उन्हें नियमित एवं पूर्ण सेवाएँ मिल सकें।

आगे की राह

• भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और 2020 तक MMR को 100 से नीचे लाने का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
  • हालाँकि, 2030 तक SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
• स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार करना और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करना देश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

Source: TH