बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

• भारत में बाल तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण को सर्वोच्च न्यायालय ने एक “गंभीर रूप से चिंताजनक वास्तविकता” बताया तथा नाबालिग पीड़ितों की गवाही को संवेदनशीलता से समझने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

साक्ष्य की सराहना पर दिशा-निर्देश

• न्यायालयों को तस्करी किए गए बच्चे की गवाही को मामूली असंगतियों के कारण अस्वीकार नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब इसमें आघात शामिल हो।
• यदि पीड़ित की गवाही विश्वसनीय और प्रभावशाली है, तो अकेली गवाही ही पर्याप्त है।
• तस्करी किए गए बच्चे को एक घायल गवाह के रूप में माना जाना चाहिए, न कि सह-अपराधी के रूप में।
• न्यायिक जांच को पीड़ित के बयान को “सामान्य मानव आचरण के विरुद्ध” कहकर अस्वीकार करने से बचना चाहिए, विशेषतः जब प्रतिरोध या विरोध में देरी हुई हो।

मानव/यौन तस्करी के कारण

• गरीबी: गरीबी में जी रहे व्यक्ति और परिवार तस्करों के झूठे वादों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जो बेहतर अवसर एवं आजीविका का लालच देते हैं।
• जागरूकता की कमी: कम साक्षरता स्तर और सीमित जागरूकता लोगों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, धोखे एवं शोषण के प्रति अधिक असुरक्षित बनाती है।
• प्रवासन: अनियमित प्रवासन, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों, तस्करों को ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाने का अवसर देता है जो अपने सहयोगी नेटवर्क से अलग हो जाते हैं।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और भ्रष्टाचार तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने की चुनौतियों को बढ़ा देता है।

यौन तस्करी के प्रभाव

• मानवाधिकार उल्लंघन: यौन तस्करी के शिकार लोग अपने मौलिक मानवाधिकारों, जैसे स्वतंत्रता, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के गंभीर उल्लंघन का सामना करते हैं।
• असमानता का स्थायीकरण: यौन तस्करी वर्तमान सामाजिक असमानताओं को सुदृढ़ करती है, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के विरुद्ध, जिससे गरीबी और भेदभाव का चक्र जारी रहता है।
• आर्थिक लागत: तस्करी कार्यबल की क्षमता और आर्थिक विकास को कमजोर करती है।

भारत में संवैधानिक सुरक्षा

• अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है।
• अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसे गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है।
• अनुच्छेद 39(e): राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों और बच्चों का स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, तथा नागरिकों को ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर न किया जाए जो उनकी आयु या शक्ति के अनुरूप न हों।

तस्करी विरोधी अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानून

• अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956: अनैतिक तस्करी और यौन कार्य को रोकने के लिए लक्षित। इसमें 1978 एवं 1986 में दो संशोधन हुए।
• बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986: बच्चों को कुछ रोजगारों में भाग लेने से रोकता है और अन्य क्षेत्रों में कार्य की शर्तों को नियंत्रित करता है।
• बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976: उन श्रम प्रणालियों को प्रतिबंधित करता है जहाँ लोग, बच्चों सहित, ऋण चुकाने के लिए दासता जैसी परिस्थितियों में कार्य करते हैं, और मुक्त श्रमिकों के पुनर्वास के लिए ढाँचा प्रदान करता है।
• किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: उन बच्चों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है जिन्हें कानून के साथ संघर्ष में पाया गया है।
• बाल यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012: बच्चों के वाणिज्यिक यौन शोषण को रोकने का प्रयास करता है।
• भारत ने 2007 में मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ (AHTUs) स्थापित कीं। AHTUs का कार्य है:
  • कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया में वर्तमान अंतराल को संबोधित करना,
  • पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना जो पीड़ित/जीवित बचे व्यक्ति के ‘सर्वोत्तम हित’ को सुनिश्चित करे,
  • पीड़ित की द्वितीयक पीड़ितकरण/पुनः पीड़ितकरण को रोकना, और तस्करों पर डेटाबेस विकसित करना।
• आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013: भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को संशोधित किया, जो किसी व्यक्ति को दास के रूप में खरीदने और बेचने से संबंधित है, ताकि मानव तस्करी की अवधारणा को शामिल किया जा सके।

आगे की राह

• आर्थिक सशक्तिकरण: कमजोर जनसंख्या के लिए सतत आजीविका के अवसर और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना, जिससे तस्करी की ओर ले जाने वाले आर्थिक दबाव कम हों।
• पीड़ित पुनर्वास और समर्थन: व्यापक पुनर्वास योजनाएँ विकसित करना जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समर्थन प्रदान करें, जीवित बचे लोगों के लिए आवश्यक है।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: सीमा-पार साझेदारी को सुदृढ़ करना और खुफिया जानकारी साझा करना उन तस्करी नेटवर्कों को ध्वस्त करने में सहायता कर सकता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं।

Source: TH