रुपये का अवमूल्यन: वैश्विक अस्थिरता और संरचनात्मक चिंताएँ

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ 

• हाल ही में रुपये का डॉलर, यूरो और येन जैसी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अवमूल्यन वैश्विक अस्थिरता एवं गहरे संरचनात्मक चिंताओं का संकेत देता है।

रुपये का अवमूल्यन के बारे में 

• यह भारतीय रुपये के मूल्य में विदेशी मुद्राओं, विशेषकर अमेरिकी डॉलर, के मुकाबले गिरावट को दर्शाता है। 
• इसका अर्थ है कि जब रुपया अवमूल्यित होता है तो एक इकाई विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता होती है।

रुपये के अवमूल्यन के प्रमुख कारण

• व्यापार घाटा: जब आयात निर्यात से अधिक होता है, तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है।
• पूंजी का बहिर्वाह: विदेशी निवेशक भारतीय बाज़ारों से पैसा निकालते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की आपूर्ति घटती है और रुपया कमजोर होता है।
• वैश्विक डॉलर की मजबूती: अमेरिकी डॉलर की मजबूती, प्रायः अमेरिका में उच्च ब्याज दरों के कारण, उभरते बाज़ारों की मुद्राओं जैसे रुपये के अवमूल्यन का कारण बनती है।
• मुद्रास्फीति का अंतर: भारत में अपने व्यापारिक साझेदारों की तुलना में अधिक मुद्रास्फीति रुपये की क्रय शक्ति को समय के साथ कम कर सकती है।
• भूराजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता: वैश्विक संकट या घरेलू अस्थिरता निवेशकों के विश्वास को कम कर सकती है, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन होता है।

वर्तमान अवमूल्यन के कारण

• सांकेतिक अवमूल्यन: रुपया अधिकांश प्रमुख मुद्राओं, जिनमें चीनी युआन (11.66 से 12.63) शामिल है, के मुकाबले कमजोर हुआ है।
  • NEER का 85 से नीचे गिरना इस व्यापक अवमूल्यन को दर्शाता है।
• कम घरेलू मुद्रास्फीति: अक्टूबर 2025 में भारत की CPI मुद्रास्फीति 0.25% रही, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका और जापान (3%), यूके (3.6%), यूरो क्षेत्र (2.1%), इंडोनेशिया (2.9%) एवं ब्राज़ील (4.7%) से काफी कम है।
  • सांकेतिक अवमूल्यन और कम मुद्रास्फीति के संयोजन ने REER में गिरावट ला दी है, जिससे संकेत मिलता है कि रुपया अब अवमूल्यित है और भारतीय निर्यात मूल्य प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर सकते हैं।
• NEER और REER में गिरावट:
  • NEER: 90.75 (जनवरी 2025) से घटकर 84.58 (अक्टूबर 2025) हो गया — केवल नौ महीनों में 6.8% की गिरावट।
  • REER: अपने रिकॉर्ड उच्च 108.06 (नवंबर 2024) से घटकर 97.47 (अक्टूबर 2025) हो गया — 9.8% का सुधार, जिससे रुपया अधिक मूल्यवान से अवमूल्यित हो गया।

कमजोर रुपये के प्रभाव

• मुद्रास्फीति का दबाव: आयातित वस्तुएँ, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंधन और आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं, महंगी हो रही हैं, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होता है।
  • चूँकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक आयात करता है, ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे परिवहन, खाद्य और विनिर्माण लागत पर श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ता है तथा मुद्रास्फीति बढ़ती है।
• कॉर्पोरेट लाभप्रदता: रुपये का अवमूल्यन भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र (India Inc) के लाभ को कम करने की संभावना है, विशेषकर उन कंपनियों के लिए जिनकी आयात पर उच्च निर्भरता या विदेशी मुद्रा में उधारी है।
• व्यापार संतुलन और निर्यात प्रतिस्पर्धा: कमजोर रुपया भारतीय वस्तुओं को विदेशों में सस्ता बनाकर निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है, लेकिन लाभ प्रायः वैश्विक मांग में मंदी या आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से सीमित हो जाता है।
  • इसके अलावा, तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च-मूल्य आयातों से प्रेरित भारत का संरचनात्मक व्यापार घाटा मुद्रा अवमूल्यन के सकारात्मक प्रभाव को सीमित करता है।
• पूंजी प्रवाह और निवेशक भावना: मुद्रा अस्थिरता विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है, विशेषकर इक्विटी और ऋण बाज़ारों में।
  • वैश्विक जोखिम से बचाव और अमेरिका में उच्च ब्याज दरों से प्रेरित पूंजी बहिर्वाह ने रुपये की गिरावट को बढ़ा दिया है।

IMF का पुनर्वर्गीकरण और RBI की विनिमय दर नीति 

• IMF ने 26 नवंबर 2025 की अपनी रिपोर्ट में भारत की विनिमय दर व्यवस्था को ‘क्रॉल-लाइक अरेंजमेंट’ के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, जो नवंबर 2023 में ‘फ्लोटिंग’ से ‘स्थिर’ व्यवस्था में पहले बदलाव के बाद हुआ।
  • क्रॉल-लाइक व्यवस्था मुद्रा के मूल्य में परिभाषित प्रवृत्ति के आसपास 2% बैंड के अंदर क्रमिक समायोजन की अनुमति देती है, जिससे लचीलापन मिलता है और अचानक बदलाव से बचा जा सकता है। 
• RBI का वर्तमान दृष्टिकोण: RBI ने अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाया है, केवल अत्यधिक अस्थिरता को कम करने के लिए कभी-कभी हस्तक्षेप करता है। 
• यह निम्नलिखित कारणों से प्रेरित है:
  • मुद्रास्फीति में कमी, जिससे मजबूत रुपये की आवश्यकता घटती है।
  • निर्यात प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने की आवश्यकता, विशेषकर वैश्विक व्यापार तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव के बीच। 
• RBI ने रुपये को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप किया है। इसका प्रभाव हो सकता है:
  • विदेशी मुद्रा भंडार: लगातार हस्तक्षेप से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है, जिससे RBI की रुपये की रक्षा करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
  • मुद्रास्फीति जोखिम: कमजोर रुपया आयात को महंगा बनाता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और RBI की मौद्रिक नीति जटिल हो सकती है।

आगे की राह

• रुपये का REER और गिर सकता है, जिससे यह अवमूल्यित बना रहेगा यदि सांकेतिक अवमूल्यन एवं मंद मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति जारी रहती है। 
• ऐसी स्थिति निर्यातकों को लाभ पहुँचा सकती है, लेकिन यदि वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव फिर से उभरता है तो समय के साथ आयात लागत बढ़ सकती है। 
• वर्तमान अवमूल्यन व्यापार को अस्थायी लाभ दे सकता है क्योंकि भारत की मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और बाहरी प्रतिस्पर्धा में सुधार हो रहा है। 
• हालाँकि, स्थिरता बनाए रखने के लिए आने वाले महीनों में मुद्रा लचीलापन, मुद्रास्फीति नियंत्रण और पूंजी प्रवाह प्रबंधन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होगी।

Source: IE