पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
समाचार में
- डिजिटल सीक्वेंस सूचना (DSI) का उपयोग पेरू के लीमा में आयोजित खाद्य और कृषि हेतु पौध आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) के 11वें सत्र में एक प्रमुख विवाद का विषय रहा।
डिजिटल सीक्वेंस सूचना (DSI)
- यह DNA, RNA या प्रोटीन से प्राप्त आनुवंशिक डेटा को संदर्भित करता है, जिसे डिजिटल रूप से संग्रहीत, साझा और विश्लेषित किया जाता है।
- यह जीनोम अनुक्रमण, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रिसीजन मेडिसिन को सक्षम बनाता है, जिससे शोधकर्ता बिना जैविक नमूनों तक भौतिक पहुँच के जैव विविधता का अध्ययन कर सकते हैं।
अनुप्रयोग
- यह जीनोम मैपिंग, दवा खोज और कृषि नवाचार को सुगम बनाता है।
- रोगजनकों का पता लगाने में सहायता करता है (जैसे, COVID-19 जीनोम अनुक्रमण)।
- जीनोम संपादन के माध्यम से फसल सुधार और लचीलापन को समर्थन देता है।
- जैव विविधता निगरानी और प्रजाति संरक्षण में सहायक होता है।
मुद्दे और चिंताएँ
- कई देशों को भय है कि कंपनियाँ DSI का उपयोग करके जैव विविधता संधि (CBD) जैसी संधियों के अंतर्गत लाभ-साझाकरण दायित्वों से बचती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि DSI किसानों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि कंपनियाँ डिजिटल आनुवंशिक डेटा पर बौद्धिक संपदा का दावा करती हैं बिना स्रोत समुदायों को मुआवजा दिए।
- वर्तमान संधियाँ (CBD, नागोया प्रोटोकॉल, ITPGRFA) डिजिटल डेटा को संबोधित करने में संघर्ष कर रही हैं, जिसे आसानी से सीमाओं के पार साझा किया जा सकता है।
- संधि की बहुपक्षीय प्रणाली (MLS) ने लाखों पौध आनुवंशिक संसाधनों के आदान-प्रदान को सुगम बनाया है, लेकिन किसानों तक लाभ-साझाकरण न्यूनतम रहा है।
- कुछ देशों या कंपनियों में जीनोमिक डेटाबेस का केंद्रीकरण असमान पहुँच की चिंताओं को बढ़ाता है।
आगे की राह
- डिजिटल सीक्वेंस सूचना (DSI) अवसरों और चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करती है, जो वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाती है, साथ ही समानता और संप्रभुता की चिंताओं को भी जन्म देती है।
- खुले पहुँच और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत समावेशी शासन, विकासशील देशों में जीनोमिक अवसंरचना का निर्माण, और आनुवंशिक संसाधन प्रदान करने वाले समुदायों की मान्यता सुनिश्चित करे।
- जैव विविधता-समृद्ध देशों जैसे भारत के लिए, किसानों के अधिकारों और संरक्षण से जुड़े DSI उपयोग को स्पष्ट राष्ट्रीय नीतियों से जोड़ना आवश्यक है, जबकि वैश्विक सहयोग एक बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से होना चाहिए ताकि एकाधिकार रोका जा सके और DSI सतत विकास में योगदान दे सके।
Source :DTE
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डिजिटल संप्रभुता