- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने हाल ही में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका पर विचार करेगा जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को पुनः प्रारंभ करने और वर्तमान कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई है।
- NJAC को एक संवैधानिक निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिसका कार्य उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों) में न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण करना था।
- 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और साथ ही NJAC अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नए संवैधानिक अनुच्छेद (124A–124C) जोड़े गए थे ताकि NJAC की स्थापना की जा सके। Read More
Home / Daily Current Affairs in Hindi / 27-11-2025
Daily Current Affairs in Hindi – 27 November, 2025
PDF - डिजिटल सीक्वेंस सूचना (DSI) का उपयोग पेरू के लीमा में आयोजित खाद्य और कृषि हेतु पौध आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) के 11वें सत्र में एक प्रमुख विवाद का विषय रहा।
- यह DNA, RNA या प्रोटीन से प्राप्त आनुवंशिक डेटा को संदर्भित करता है, जिसे डिजिटल रूप से संग्रहीत, साझा और विश्लेषित किया जाता है।
- यह जीनोम अनुक्रमण, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रिसीजन मेडिसिन को सक्षम बनाता है, जिससे शोधकर्ता बिना जैविक नमूनों तक भौतिक पहुँच के जैव विविधता का अध्ययन कर सकते हैं। Read More
डिजिटल जेनेटिक्स से बीज की संप्रभुता और किसानों के अधिकारों को खतरा
संदर्भ
डिजिटल सीक्वेंस सूचना (DSI)
- वैश्विक शक्ति संरचनाएँ भौतिक संपत्तियों (तेल, सामरिक मार्ग) से डिजिटल संप्रभुता की ओर स्थानांतरित हो गई हैं। किसी राष्ट्र का डिजिटल पदचिह्न अब धन का प्राथमिक स्रोत और कूटनीति का सबसे प्रभावी उपकरण है।
- इसमें कानूनी और नियामक संरचनाएँ बनाना शामिल है जो डेटा निर्यात पर संप्रभु नियंत्रण और राष्ट्रीय डिजिटल क्षेत्र को विनियमित करने के अबाध अधिकार सुनिश्चित करती हैं। यह भौतिक स्तर (अवसंरचना, प्रौद्योगिकी), कोड स्तर (मानक, नियम और डिज़ाइन) और डेटा स्तर (स्वामित्व, प्रवाह और उपयोग) है।
- डेटा संप्रभुता: भारत में उत्पन्न डेटा भारतीय कानूनों के अंतर्गत संग्रहीत, संसाधित और शासित होता है। Read More
डिजिटल संप्रभुता
संदर्भ
डिजिटल संप्रभुता
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने "बेंच हंटिंग" की बढ़ती प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की, जिसमें वादी बाद की पीठों से पहले के निर्णयों को पलटने या संशोधित करने की कोशिश करते हैं।
- अनुच्छेद 141 वह संवैधानिक प्रावधान है जो यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत की सीमा के अंदर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।
- यह सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में स्थापित करता है, और उसके निर्णय पूरे देश में कानून की एकरूपता और निश्चितता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। Read More
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर सिफारिशें स्वीकार
संदर्भ
अनुच्छेद 141 के बारे में
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने "बेंच हंटिंग" की बढ़ती प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की, जिसमें वादी बाद की पीठों से पहले के निर्णयों को पलटने या संशोधित करने की कोशिश करते हैं।
- अनुच्छेद 141 वह संवैधानिक प्रावधान है जो यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत की सीमा के अंदर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।
- यह सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में स्थापित करता है, और उसके निर्णय पूरे देश में कानून की एकरूपता और निश्चितता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। Read More
