पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
समाचार में
- भारतीय वैज्ञानिकों ने ICAR के केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान में एक स्वदेशी जीनोम-संपादन (GE) तकनीक विकसित की है, जो TnpB प्रोटीन का उपयोग करती है। यह वैश्विक स्तर पर पेटेंट किए गए CRISPR-Cas सिस्टम का एक कॉम्पैक्ट विकल्प है।
| क्या आप जानते हैं? – मई 2025 में, ICAR ने दो जीनोम-संपादित धान की किस्में जारी कीं जिन्हें भारतीय धान अनुसंधान संस्थान (IIRR) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने विकसित किया। – IIRR ने सांबा महेश्वरी धान में उपज बढ़ाने के लिए साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 जीन को CRISPR-Cas12a से संपादित किया।IARI ने MTU-1010 (कॉटनडोरा सन्नालु) में DST जीन को CRISPR-Cas9 से संपादित कर सूखा और लवणता सहनशीलता में सुधार किया। – इन प्रगतियों के बावजूद, व्यावसायिक खेती को CRISPR-Cas तकनीकों पर बौद्धिक संपदा प्रतिबंधों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। |
TnpB या ट्रांसपोसॉन-संबद्ध प्रोटीन
- यह “मॉलिक्यूलर कैंची” की तरह कार्य करता है और पौधों के DNA को सटीक रूप से काटकर संशोधित करता है, जिससे बिना विदेशी जीन जोड़े वांछित गुण प्राप्त किए जा सकते हैं।
- भारी-भरकम Cas9 और Cas12a प्रोटीन की तुलना में, हाइपरकॉम्पैक्ट TnpB (408 अमीनो अम्ल) को वायरल वेक्टर के माध्यम से आसानी से कोशिकाओं में पहुँचाया जा सकता है, जिससे ऊतक-संस्कृति विधियों की आवश्यकता नहीं रहती।
- ICAR ने सितंबर 2025 में 20 साल का भारतीय पेटेंट सुरक्षित किया और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन किया है। आगामी महत्वपूर्ण कदम पौध प्रजनकों द्वारा इसका अपनाना माना जा रहा है।
विशेषताएँ
- CRISPR-Cas की तुलना में छोटे प्रोटीन, जिससे जटिलता और लागत कम होती है।
- फसल सुधार के लिए लक्षित DNA कट और संशोधन सक्षम करता है।
- विदेशी स्वामित्व वाली तकनीकों पर निर्भरता घटाता है।
- फसल प्रजनन कार्यक्रमों में व्यावसायिक अनुप्रयोग हेतु डिज़ाइन किया गया है।
लाभ
- विदेशी तकनीकों से जुड़े लाइसेंसिंग और रॉयल्टी लागत को कम करता है।
- इसे संभावित गेम-चेंजर माना जा रहा है क्योंकि CRISPR-Cas उपकरणों पर ब्रॉड इंस्टीट्यूट और कोर्टेवा का पेटेंट है, जो व्यावसायिक खेती पर लाइसेंस शुल्क लगा सकते हैं।
- स्वदेशी उपकरण इन IP बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं।
- इसे संभावित गेम-चेंजर माना जा रहा है क्योंकि CRISPR-Cas उपकरणों पर ब्रॉड इंस्टीट्यूट और कोर्टेवा का पेटेंट है, जो व्यावसायिक खेती पर लाइसेंस शुल्क लगा सकते हैं।
- उच्च उपज, जलवायु-सहनशील और कीट-प्रतिरोधी किस्में कम लागत पर उपलब्ध करा सकता है।
- भारत की स्थिति को $165.7 बिलियन बायोइकोनॉमी में सुदृढ़ करता है, जो 2030 तक $300 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- भारत की क्षमता को बढ़ाता है कि वह बढ़ती खाद्य मांग को सतत तरीके से पूरा कर सके।
- भारत को सस्ती GE फसल तकनीकों में अग्रणी बनाता है।
चुनौतियाँ
- भारत की GE फसलों को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत सख्त जैवसुरक्षा और अनुमोदन बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- उपभोक्ताओं और कार्यकर्ताओं के बीच GM/GE फसलों को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: उन्नत प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षित कर्मियों और बीज वितरण नेटवर्क की आवश्यकता है।
आगे की राह
- भारत की स्वदेशी जीन-संपादन तकनीक वैश्विक प्लेटफार्मों का एक किफायती विकल्प प्रदान करती है, जिसमें GE फसलों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और किसानों को सशक्त बनाने की क्षमता है।
- इसके वादे को पूरी तरह साकार करने के लिए, जैवसुरक्षा और किसान अधिकारों की रक्षा करते हुए नियामक अनुमोदनों को सरल बनाने की आवश्यकता है।
- जनविश्वास बनाने के लिए जागरूकता, राष्ट्रीय बायोइकोनॉमी और नवाचार मिशनों के साथ एकीकरण, तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
Sources:IE
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