सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण सुधार अधिनियम के कुछ प्रावधान रद्द

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

• सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की कई धाराओं को रद्द कर दिया, जिसे पहले अधिकरण सुधार अध्यादेश, 2021 के माध्यम से पेश किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को क्यों रद्द किया?

• न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन: अधिनियम ने अधिकरण सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में कार्यपालिका को प्रमुख भूमिका दी।
  • चूंकि सरकार प्रायः अधिकरणों में वादी के रूप में उपस्थित होती है, अत्यधिक नियंत्रण न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमजोर करता है।
• शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन: अधिकरण न्यायिक कार्य करते हैं। नियुक्ति और कार्यकाल पर कार्यपालिका का नियंत्रण न्यायिक क्षेत्र में हस्तक्षेप है, जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
• मनमाने और भेदभावपूर्ण प्रावधान: कुछ प्रावधानों ने योग्य उम्मीदवारों के दायरे को अनुचित रूप से सीमित किया, जो अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मुख्य विशेषताएँ 

• सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष: अधिनियम ने केवल 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को अधिकरण सदस्य बनने की अनुमति दी। न्यायालय ने इसे मनमाना, बहिष्करणकारी और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना।
• चार वर्ष का कार्यकाल: अधिनियम ने अध्यक्षों और सदस्यों के लिए केवल चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बहुत छोटा माना और कहा कि स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित कार्यकाल आवश्यक है।
• राष्ट्रीय अधिकरण आयोग: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को चार महीने के अंदर एक स्वतंत्र आयोग स्थापित करने का निर्देश दोहराया, जो अधिकरण नियुक्तियों और कार्यों की देखरेख करेगा।

भारत में अधिकरण प्रणाली 

• अधिकरण न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित संस्थान हैं।
• उद्देश्य: न्यायपालिका के मामलों का भार कम करना या तकनीकी मामलों में विषय विशेषज्ञता लाना।
• संवैधानिक प्रावधान: 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े गए।
  • अनुच्छेद 323A ने संसद को प्रशासनिक अधिकरण बनाने का अधिकार दिया (केंद्र और राज्य स्तर पर), जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का निपटारा करें।
  • अनुच्छेद 323B ने कुछ विषयों (जैसे कराधान और भूमि सुधार) को निर्दिष्ट किया, जिन पर संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर अधिकरण बना सकते हैं।
• 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 323B के अंतर्गत विषय विशिष्ट नहीं हैं, और विधानमंडल संविधान की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी विषय पर अधिकरण बना सकते हैं।
• वर्तमान में, अधिकरण उच्च न्यायालयों के विकल्प और अधीनस्थ दोनों रूपों में बनाए गए हैं।
  • पहले मामले में, अधिकरण के निर्णयों से अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाती है।
  • दूसरे मामले में, अपील संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा सुनी जाती है।

न्यायालय और अधिकरण में अंतर 

नियमित न्यायालय :

• अधिकार क्षेत्र: व्यापक प्रकार के दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।
• प्रक्रिया और नियम: दीवानी मामलों के लिए CPC और आपराधिक मामलों के लिए CrPC।
• संरचना: न्यायाधीश कानूनी योग्यता और अनुभव के आधार पर नियुक्त होते हैं।
• अपील प्रक्रिया: नियमित न्यायालयों के निर्णय उच्च न्यायालयों में अपील किए जा सकते हैं।

अधिकरण :

• प्रत्येक अधिकरण विशेष प्रकार के मामलों या विवादों से निपटने के लिए बनाया जाता है, जैसे प्रशासनिक मामले, कर अपील, पर्यावरणीय मुद्दे आदि।
• इन्हें स्थापित करने वाले कानून प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं, जो प्रायः नियमित न्यायालयों की तुलना में कम औपचारिक होते हैं।
• अधिकरण में न्यायिक और तकनीकी दोनों सदस्य हो सकते हैं।
• अपील का मार्ग उस कानून में निर्दिष्ट होता है, जिसके तहत अधिकरण बनाया गया है।

भारत में अधिकरण प्रणाली की चिंताएँ 

• संवैधानिक आधार और क्षमता: अधिकरणों की संवैधानिक स्थिति पर प्रश्न उठाए गए हैं। विशेष रूप से, क्या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हटाया जा सकता है।
• न्यायिक विलंब: शीघ्र न्याय देने के उद्देश्य के बावजूद, कुछ अधिकरणों में मामलों के निपटान में देरी हुई है।
• रिक्तियाँ और सदस्यों की कमी: नियुक्तियों में देरी अधिकरणों के प्रभावी कामकाज को बाधित करती है और लंबित मामलों को बढ़ाती है।
• स्वतंत्रता और स्वायत्तता: नियुक्ति, हटाने और सेवा शर्तों का तरीका अधिकरण की निष्पक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।
• मामलों की लंबितता: कुछ अधिकरण न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वे स्वयं अधिक भार और लंबित मामलों का सामना कर रहे हैं।
• निर्णयों का प्रवर्तन: कई बार अधिकरण के निर्णयों को लागू करने में चुनौतियाँ आई हैं।
• लागत और पहुंच: समाज के कुछ वर्गों के लिए अधिकरण प्रणाली तक पहुंच चिंता का विषय हो सकती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए।
  • कानूनी प्रतिनिधित्व और कार्यवाही से जुड़ी लागत कुछ वादियों के लिए बाधा बन सकती है।

आगे की राह

• सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशें: अधिकरणों को कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की थी कि सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन विधि मंत्रालय द्वारा किया जाए, न कि विषय क्षेत्र से जुड़े मंत्रालय द्वारा।
  • बाद में, न्यायालय ने अधिकरणों के प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनाने की सिफारिश की।
  • ये सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुई हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकरण, अर्ध-न्यायिक निकाय होने के नाते, कार्यपालिका से उसी स्तर की स्वतंत्रता रखते हैं जैसे न्यायपालिका।
  • प्रमुख कारक हैं: सदस्यों के चयन का तरीका, अधिकरणों की संरचना, और सेवा की शर्तें व कार्यकाल।
• इन चिंताओं का समाधान निरंतर मूल्यांकन, सुधार और अधिकरणों के कामकाज में सुधार से ही संभव है।
• उद्देश्य होना चाहिए उनकी स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना, दक्षता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि वे कानूनी प्रणाली में अपने निर्धारित उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करें।

Source: AIR