GST संग्रह और राज्यों का प्रदर्शन

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

• अक्टूबर 2025 में भारत का GST संग्रह ₹1.95 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 4.6% की वृद्धि है। इसमें आंशिक रूप से दिवाली से जुड़ी व्यय वृद्धि का योगदान रहा।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

• GST भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे 2017 में लागू किया गया।
• यह वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर आधारित गंतव्य-आधारित कर है।
• इसे उत्पादन और वितरण के हर चरण पर लगाया जाता है, लेकिन कर केवल प्रत्येक चरण में जोड़ी गई मूल्य पर ही लिया जाता है, तथा पहले दिए गए करों के लिए क्रेडिट उपलब्ध होता है।
• अंततः अंतिम उपभोक्ता कर वहन करता है, और राजस्व उस प्राधिकरण को जाता है जहाँ वस्तुएँ या सेवाएँ उपभोग की जाती हैं (आपूर्ति का स्थान)।

लाभ

• GST का परिचय भारत में एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कर सुधार है, जिसने कई केंद्रीय और राज्य करों को एकल प्रणाली में एकीकृत किया, करों के दोहराव को कम किया एवं एक सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार को बढ़ावा दिया।
• यह वस्तुओं पर कुल कर भार को कम करता है, भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को घरेलू और वैश्विक स्तर पर बढ़ाता है।
• इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है और व्यापक कर आधार, अधिक व्यापार मात्रा तथा बेहतर अनुपालन के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए राजस्व में वृद्धि हो सकती है।
• इसकी पारदर्शिता प्रशासन को भी सरल बनाती है।

समस्याएँ

• राजस्व की कमी: PRS विधायी अनुसंधान के अनुसार, GST राजस्व पूर्व-GST स्तरों से नीचे बना हुआ है, GST-से-GDP अनुपात 2015–16 में 6.5% से घटकर 2023–24 में 5.5% हो गया।
• राज्य-स्तरीय असमानताएँ: औद्योगिक और सेवा-प्रधान राज्य—महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु एवं हरियाणा—कुल राजस्व का 40% से अधिक हिस्सा रखते हैं।
  • हालाँकि, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GST प्राप्तियों में गिरावट देखी गई।
  • अधिकांश राज्यों में गिरावट आई, लेकिन पाँच पूर्वोत्तर राज्यों—मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर—ने अपने कर-से-GSDP अनुपात में सुधार किया, जबकि पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।
• जटिल दर संरचना: स्लैब तर्कसंगत बनाने के बावजूद, वर्गीकरण विवाद और कुछ वस्तुओं पर उच्च दरें बनी हुई हैं।
• मुआवज़ा समाप्ति के बाद की चुनौतियाँ: GST मुआवज़ा समाप्त होने से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को लेकर चिंताएँ फिर से उभर आई हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

• GST भारत के आर्थिक सुधार का एक बुनियादी स्तंभ बना हुआ है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। इसमें शामिल है:
  • दर तर्कसंगतता और कम छूटों के माध्यम से कर संरचना को सरल बनाना।
  • बेहतर SGST तंत्र और न्यायसंगत साझेदारी के माध्यम से राज्य राजस्व को सुदृढ़ करना।
  • डिजिटल और AI-आधारित अनुपालन उपकरणों के माध्यम से प्रवर्तन को सुदृढ़ करना।
  • प्रभावी निर्णय-निर्माण और विवाद समाधान के लिए GST परिषद की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना।

Source :IE