इज़राइल की संसद द्वारा नियन्त्रण वाले वेस्ट बैंक के विलय को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान
पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध
संदर्भ
- इज़राइल की संसद, नेसेट ने “यहूदा और सामरिया में इज़राइली संप्रभुता का अनुप्रयोग, 2025” शीर्षक वाले विधेयक को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसका उद्देश्य नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक पर इज़राइली कानून लागू करना है।
वेस्ट बैंक के बारे में
- वेस्ट बैंक मध्य पूर्व का एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है जो इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्रीय हिस्सा है।
- यह जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है और इसके पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में इज़राइल तथा पूर्व में जॉर्डन और मृत सागर की सीमाएं हैं।
इतिहास और राजनीतिक स्थिति
- ब्रिटिश शासन: 1920 से 1947 तक यह क्षेत्र ब्रिटिश अधीनस्थ फिलिस्तीन क्षेत्र का हिस्सा था।
- 1948–1967: 1948 के अरब-इज़राइल युद्ध के बाद वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने नियंत्रण किया और बाद में इसका विलय कर लिया।
- यह विलय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं था।
- 1967 का छह दिवसीय युद्ध: इज़राइल ने 1967 के छह दिवसीय युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक पर नियंत्रण कर लिया और दावा किया कि यह क्षेत्र “विवादित” है, “नियंत्रण किया हुआ” नहीं।
- ओस्लो समझौते: 1993 में शुरू हुए ओस्लो समझौतों के अंतर्गत वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) के माध्यम से विभिन्न स्तरों की स्वशासन व्यवस्था में रखा गया।
- अंतरराष्ट्रीय स्थिति: अंतरराष्ट्रीय समुदाय वेस्ट बैंक को भारी बहुमत से नियंत्रण किया हुआ क्षेत्र मानता है।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और संयुक्त राष्ट्र ने वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अवैध घोषित किया है।
Source: DD News
लद्दाख के प्रतिनिधियों को अनुच्छेद 371 की शर्तों की पेशकश की गई
पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- लद्दाख के दो प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक संगठन — लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) — ने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची पर गृह मंत्रालय (MHA) के साथ वार्ता पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
- केंद्र ने कथित तौर पर छठी अनुसूची के संभावित विकल्प के रूप में संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है।
पृष्ठभूमि
- 2019 में, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों — जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख — में विभाजित किया गया, जिसमें लद्दाख को विधान सभा नहीं दी गई।
- इसके विशेष दर्जे को हटाए जाने के बाद, लद्दाख के कई राजनीतिक समूहों ने भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के अंतर्गत संरक्षण की मांग की है।
- 2019 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।
छठी अनुसूची
- अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों — स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) — के गठन का प्रावधान करती है, जिन्हें राज्य के अंदर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।
- यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है।
- यह अनुसूची ARCs और ADCs को भूमि राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, धन उधार और व्यापार को नियंत्रित करने, खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टों से रॉयल्टी एकत्र करने, और स्कूल, बाजार, सड़क जैसी सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित करने की शक्ति देती है।
अनुच्छेद 371 के अंतर्गत दिए गए संरक्षण
- अनुच्छेद 371 और 371-A से लेकर 371-J तक विशेष राज्यों के लिए “विशेष प्रावधान” प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य विशेष धार्मिक और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देना और उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकारों के हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों पर स्वायत्तता प्रदान करना होता है।
- अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान लद्दाख की स्थानीय जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने की अनुमति देंगे।
Source: TH
वैज्ञानिकों ने ‘एटॉमिक स्टेंसिल्स’ का उपयोग कर डिज़ाइनर नैनोकण बनाए
पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ
- शोधकर्ताओं ने परमाणु स्तर पर नियंत्रण के साथ पैची नैनोकणों को सटीक रूप से बनाने की एक विधि विकसित की है, जिसे एटॉमिक स्टेंसिलिंग कहा जाता है।
परिचय
- एटॉमिक स्टेंसिलिंग वैज्ञानिकों को सोने के नैनोकणों पर विशिष्ट सतही पैटर्न बनाने के लिए बहुलकों को चयनात्मक रूप से “पेंट” करने की अनुमति देती है।
- नैनोकण अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जो चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा में क्रांतिकारी तकनीकों के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं।
- हालांकि, वास्तव में जटिल और कार्यात्मक सामग्री बनाने के लिए वैज्ञानिकों को ऐसे नैनोकणों की आवश्यकता होती है जिनकी सतह पर विभिन्न डोमेन हों, जो यह निर्देशित कर सकें कि वे एक-दूसरे से कैसे जुड़ें और विशिष्ट पैटर्न में कैसे संगठित हों।
- इन पैची नैनोकणों को सटीकता और बड़े पैमाने पर बनाना एक प्रमुख चुनौती रहा है।
- स्टेंसिलिंग तकनीक का उपयोग करके, टीम ने अद्वितीय पैटर्न वाले 20 से अधिक प्रकार के पैची नैनोकणों को सफलतापूर्वक तैयार किया।
महत्व
- नैनोकण डिज़ाइन पर यह नया नियंत्रण स्तर मेटामटेरियल्स के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है — ये ऐसे इंजीनियरिंग सामग्री हैं जिनमें प्रकृति में न पाई जाने वाली विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जैसे कि प्रकाश और ध्वनि को नए तरीकों से नियंत्रित करने की क्षमता।
- इसकी संभावित उपयोगिता बहुत व्यापक है, जिसमें लक्षित औषधि वितरण, अत्यधिक कुशल उत्प्रेरक, आगामी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स, और स्मार्ट सामग्री की नई श्रेणियों में प्रगति शामिल हो सकती है।
Source: TH
ईरान द्वारा आतंकवाद वित्तपोषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि
पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3/ सुरक्षा
संदर्भ
- ईरान ने वैश्विक वित्तीय मानदंडों के अनुरूप होने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद वित्तपोषण के दमन के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (CFT) में शामिल होने के लिए एक कानून की पुष्टि की है।
परिचय
- FATF स्थिति: अक्टूबर 2025 तक, ईरान FATF की ब्लैकलिस्ट में बना हुआ है क्योंकि उसने धन शोधन (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण (CFT) के लिए पर्याप्त मानकों को अपनाने में विफलता दिखाई है।
- इस पुष्टि को FATF द्वारा संभावित पुनर्मूल्यांकन की दिशा में प्रथम कदम माना जा रहा है।
CFT के बारे में
- CFT को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 1999 को (प्रस्ताव 54/109) अपनाया गया था।
- उद्देश्य: आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करना और ऐसे अपराधों को रोकने, जांच करने और अभियोजन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तंत्र स्थापित करना।
- यह देशों से वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करने, खुफिया जानकारी साझा करने और कानून प्रवर्तन में सहयोग करने की मांग करता है।
- अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा: यह अन्य संयुक्त राष्ट्र उपकरणों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 (2001) और ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2000) को पूरक करता है।
- भारत ने CFT की पुष्टि की है और इसके प्रावधानों को निम्नलिखित कानूनों के माध्यम से शामिल किया है:
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967
- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002
| फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) – फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो धन शोधन, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है। – इतिहास: FATF की स्थापना 1989 में G7 द्वारा धन शोधन से निपटने के उपायों की जांच और विकास के लिए की गई थी। प्रारंभ में इसमें G7 देश, यूरोपीय आयोग और आठ अन्य देश शामिल थे। – 2001 में, FATF ने आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने के लिए अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया। – सदस्य: FATF के 40 सदस्य हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। – FATF को उन देशों के खिलाफ चेतावनी और प्रतिबंध जारी करने का अधिकार है जो इसके मानकों का पालन करने में विफल रहते हैं, जैसे कि सदस्यता का निलंबन और ब्लैकलिस्टिंग। FATF ‘ग्रे लिस्ट’ और ‘ब्लैकलिस्ट’ – ब्लैकलिस्ट: वे देश जिन्हें गैर-सहकारी देश या क्षेत्र (NCCTs) के रूप में जाना जाता है, उन्हें ब्लैकलिस्ट में रखा जाता है। ये देश आतंकवाद वित्तपोषण और धन शोधन गतिविधियों का समर्थन करते हैं। – ग्रे लिस्ट: वे देश जिन्हें आतंकवाद वित्तपोषण और धन शोधन का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। |
Source: TH
प्रोफेसर एकनाथ चिटनिस: अनुभवी वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व किया
पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ
समाचार में
- प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चिटनिस का निधन।
मुख्य भूमिकाएं और योगदान
- वह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के अंतिम जीवित सहयोगियों में से एक थे।
- उन्हें उस समय के उभरते वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मार्गदर्शन देने का श्रेय भी दिया जाता है।
- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) के प्रारंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में परिवर्तित हुई।
- उन्होंने केरल के थुंबा में भारत के प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के चयन में भी अहम भूमिका निभाई।
- उन्होंने 1975–76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट (SITE) का निर्देशन किया, जिसमें NASA के ATS-6 उपग्रह का उपयोग करके 2,400 गांवों में शैक्षिक सामग्री प्रसारित की गई — जो भारत की डिजिटल क्रांति में एक माइलस्टोन था।
- 1981 से 1985 तक, उन्होंने अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC) के दूसरे निदेशक के रूप में कार्य किया।
सम्मान
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए उन्हें 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Source:TH
2025 सखारोव पुरस्कार
पाठ्यक्रम: विविध
संदर्भ
- बेलारूस में बंद पत्रकार आंद्रेज़ पोज़ोबट और जॉर्जिया में बंद पत्रकार म्ज़िया अमाघलोबेली को 2025 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है।
पुरस्कार के बारे में
- विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका नाम सोवियत असंतुष्ट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है।
- यह उन व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करता है जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं।
- सखारोव पुरस्कार के अंतिम विजेता या विजेताओं का चयन यूरोपीय संसद की एक संस्था “कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स” द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता संसद के अध्यक्ष करते हैं तथा इसमें संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक समूहों के नेता शामिल होते हैं, जिससे यह चयन वास्तव में एक यूरोपीय निर्णय बनता है।
- यह पुरस्कार €50,000 की धनराशि के साथ आता है और प्रत्येक वर्ष दिसंबर में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपीय संसद में प्रदान किया जाता है।
क्या आप जानते हैं?
- कई सखारोव पुरस्कार विजेताओं — जैसे नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफ़ज़ई, डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद — को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला।
- दिलचस्प बात यह है कि वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उन्हें विगत वर्ष सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया था।
Source: TH
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