भारत के महान्यायवादी
पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था
समाचारों में
- वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणि को दो वर्षों के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।
भारत के महान्यायवादी के बारे में
- भारत का महान्यायवादी (AGI) भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में उन सभी मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें सरकार पक्षकार होती है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और निश्चित कार्यकाल नहीं होता; वह राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य होना आवश्यक है (अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता, या राष्ट्रपति की राय में कोई प्रख्यात विधिवेत्ता)।
- महान्यायवादी संसद की परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते।
Source: TH
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)
पाठ्यक्रम :GS2/शासन
समाचार में
- लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत हिरासत को उचित ठहराया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं की रक्षा के लिए निवारक हिरासत की अनुमति देता है।
- यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है और इसे संयमपूर्वक तथा विधिसम्मत रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उचित प्रक्रिया एवं अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
- मुख्य विशेषताएँ:
- हिरासत के आधार: यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ राष्ट्रीय रक्षा, विदेशी संबंध, राज्य की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालती हैं या तस्करी/आवश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो NSA लागू किया जा सकता है।
- प्रक्रिया: केंद्र या राज्य सरकार द्वारा “वैयक्तिक संतोष” के आधार पर हिरासत आदेश जारी किए जा सकते हैं।
- हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए, और मामले की समीक्षा के लिए 3 सप्ताह के अंदर एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।
- हिरासत की अवधि: प्रारंभिक रूप से अधिकतम 12 महीने तक, जिसे 12 महीने की अवधि में सरकार की मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है।
- सुरक्षा उपाय: हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है और वह सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है।
- सरकार को बोर्ड की सिफारिश पर विचार करना होता है और वह आदेश को रद्द या संशोधित कर सकती है।
- न्यायिक समीक्षा: यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।
Source: TH
H3N2 फ्लू
पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य
समाचार में
- H3N2 फ्लू वायरस ने पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक बड़ी महामारी फैला दी है
H3N2 के बारे में
- यह इन्फ्लुएंजा A वायरस का एक उपप्रकार है, जो मुख्य रूप से 50 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु वालों को प्रभावित करता है।
- यह श्वसन बूंदों और दूषित सतहों के माध्यम से फैलता है, और स्कूलों व वृद्धाश्रम जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों में जोखिम अधिक होता है।
- इसके सतही प्रोटीनों में बार-बार होने वाले उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) टीकों को कम प्रभावी बना देते हैं।
- H3N2 संक्रमण के लक्षण सामान्यतः अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, गले में खराश, सिरदर्द, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, थकान, पेट दर्द और कभी-कभी मतली व दस्त जैसे जठरांत्र संबंधी लक्षणों के साथ शुरू होते हैं।
- H3N2 फ्लू का उपचार सामान्यतः घर पर आराम, तरल पदार्थों का सेवन और भाप लेना व गर्म नमक के गरारे जैसे लक्षणात्मक देखभाल से किया जाता है।
- एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर लक्षण शुरू होने के 48 घंटे के अंदर विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को दी जा सकती है, जिससे बीमारी की अवधि और जटिलताओं को कम किया जा सके।
Source :LM
मिग -21
पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा
संदर्भ
- मिकोयान-गुरेविच (मिग-21) लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना ने सेवामुक्त/डी- कर दिया।
परिचय
- यह देश का प्रथम सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है।
- यह सोवियत मूल का है जिसे 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था।
- डिज़ाइन: हल्का, डेल्टा-विंग वाला, अत्यधिक गतिशील, Mach 2 से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम।
- सुपरसोनिक जेट्स 1965 और 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान प्रमुख प्लेटफॉर्म थे।
- इस विमान ने 1999 के कारगिल संघर्ष और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इसने भारत को आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण चरणों में एक कम लागत वाला, विश्वसनीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान प्रदान किया।
- सेवा मुक्त करने की योजना: भारत ने धीरे-धीरे MiG-21 स्क्वाड्रनों को सेवानिवृत्त किया है, जिन्हें अब LCA तेजस और अन्य आधुनिक जेट्स से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
Source: TH
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
पाठ्यक्रम: GS1/समाज/GS3/समावेशी विकास
संदर्भ
- प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया।
परिचय
- उद्देश्य: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार व आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- पात्रता: इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में कम से कम एक महिला लाभार्थी होगी।
- लाभ: प्रत्येक लाभार्थी को प्रारंभिक रूप से ₹10,000 की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाएगी, और बाद के चरणों में ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना होगी।
- यह सहायता लाभार्थी की पसंद के क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्योगों में उपयोग की जा सकती है।
- क्रियान्वयन: यह योजना सामुदायिक आधारित होगी जिसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि उनके प्रयासों को समर्थन मिल सके।
- उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों का और अधिक विकास किया जाएगा।
Source: DD
अनुच्छेद 304 (a)
पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 की राजस्थान सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें स्थानीय रूप से निर्मित एस्बेस्टस शीट्स और ईंटों पर वैट (मूल्य वर्धित कर) से छूट दी गई थी, इसे संविधान के अनुच्छेद 304(क) के तहत भेदभावपूर्ण पाया गया।
परिचय
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राजस्थान की अधिसूचना को अनुच्छेद 304(a) के अंतर्गत भेदभावपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया।
- कराधान का उपयोग स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और अन्य राज्यों से आयातित समान वस्तुओं के बीच भेदभाव के लिए नहीं किया जा सकता।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 304(क) संविधान के भाग XIII (अनुच्छेद 301–307) में आता है, जो भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन से संबंधित है।
- राज्य की विधायिका अन्य राज्यों या संघ क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं पर ऐसा कर लगा सकती है जो उस राज्य में निर्मित या उत्पादित समान वस्तुओं पर लागू होता है।
- यह इस प्रतिबंध के अधीन है कि राज्य आयातित वस्तुओं और स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते।
सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ
- कर में अंतर बनाम भेदभाव: विभेदन स्वीकार्य है यदि:
- राज्य में समान वस्तुएँ उत्पादित नहीं होतीं।
- कर का भार स्थानीय और आयातित वस्तुओं पर समान रूप से लागू होता है।
- भेदभाव तब उत्पन्न होता है जब स्थानीय वस्तुओं को कर में विशेष छूट दी जाती है।
- वैध छूट की अनुमति: सीमित अवधि के लिए दिए गए कर छूट/प्रोत्साहन, जो शत्रुतापूर्ण तरीके से लागू न हों और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए हों, वैध माने जाते हैं।
Source: IE
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2024
पाठ्यक्रम :विविध
समाचार में
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में प्रदान किया, जिसमें भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी गई।
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
- इनकी स्थापना 1966 में खान मंत्रालय द्वारा भूविज्ञान एवं खनन के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता देने के लिए की गई थी।
- 2009 तक इन्हें राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के नाम से जाना जाता था।
- ये देश के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित भूविज्ञान क्षेत्र के सम्मानों में से एक हैं।
- खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, और राष्ट्रीय युवा भूविज्ञानी पुरस्कार।
Source :PIB
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भारत में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार
